ऑफिसच्या वेळेत अधिकारी- कर्मचारी गायब ! शिवसेनेचा जिल्हाधिकाऱ्यांन कडे तक्रार - कारवाईची मागणी…

 






कामावर न येता पगार घेणे म्हणजे सरकारी खजिन्याची लूट… भारतीय दंड न्याय संहिता कलम ४०९. स शिक्षेस पात्र 

GR ची काटेकोर अंमलबजावणी करा…


शासकीय कार्यालयात शिस्तीचा बट्ट्याबोळ 


GR आहे, पण अंमलबजावणी नाही ! जिल्हातील सर्व कार्यालयात उशिरा येणाऱ्यांवर कारवाई करा


बायोमेट्रिक नाही, हजेरी नाही, पण पगार मात्र पूर्ण - शिवसेनेचा घोटाळेबाज अधिकाऱ्यांना सवाल…


महाराष्ट्र शासनाच्या दि. 31 डिसेंबर 2020 च्या GR नुसार सर्व शासकीय कार्यालयात कार्यालयीन वेळेचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक असताना, नांदेड जिल्ह्यातील अनेक कार्यालयात त्याची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचा गंभीर आरोप शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

शिवसेना नांदेड जिल्ह्याचे सह संपर्क प्रमुख रवि उत्तमराव राठोड, जिल्हा प्रमुख विवेक देशमुख, माहूर तालुका प्रमुख सुदर्शन नाईक व विधानसभा प्रमुख जयपाल जाधव यांनी जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, शासन निर्णय क्र. समव्य-2018/प्र.क्र.23/2/18 (र. व का.) ची जिल्ह्यातील सर्व विभागांना अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत.

निवेदनातील प्रमुख मुद्दे

उशिरा येणे-लवकर जाणे: GR नुसार 15 मिनिटांपेक्षा जास्त उशीर झाल्यास अर्धा दिवस रजा/वेतन कपात करणे आवश्यक आहे. मात्र बहुतांश कार्यालयात हजेरीपटावर फक्त सही घेऊन अधिकारी-कर्मचारी बाहेर फिरत आहेत.

बायोमेट्रिक नाही: शासनाने बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केली असतानाही अनेक कार्यालयात ती सुरूच नाही. त्यामुळे गैरहजेरी लपवली जात आहे.

कायदेशीर भंग: कामावर न येता पगार घेणे म्हणजे सरकारी खजिन्याची लूट आहे. हा भा.न्या.सं. कलम 409 - लोकसेवकाकडून विश्वासघात" या अंतर्गत गुन्हा आहे. तसेच म.ना.से. नियम 1979 व 1981 चा देखील भंग होत आहे.

सामान्यांचे हाल: अधिकारी वेळेत नसल्याने शेतकरी, मजूर, सर्वसामान्य नागरिकांना कामासाठी वाऱ्या माराव्या लागत आहेत. त्यांचा वेळ, पैसा व मानसिक त्रास वाया जात आहे.

शिवसेनेची 3 ठळक मागणी

7 दिवसात परिपत्रक: GR ची प्रत सर्व विभागांना पाठवून अंमलबजावणी अहवाल मागवावा.

अचानक तपासणी: जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत सर्व कार्यालयांची अचानक तपासणी करून दोषींवर म.ना.से. नियम 1981 नुसार निलंबनासह शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

जबाबदारी निश्चिती: GR ची अंमलबजावणी न करणाऱ्या विभागप्रमुखांवरही कारवाई करावी.

शासनाचा GR कागदावरच राहिला आहे. 

१५ दिवसात केलेल्या कारवाईचा अहवाल देण्याचे निवेदनत नमूद केले आहे…

विवेक देशमुख जिल्हा प्रमूख,

रविभाऊ राठोड जिल्हा 

सहसंपर्क प्रमुख, 

सुदर्शन नाईक तालुका प्रमुख माहूर, 

जयपाल जाधव ओ.बी.सी. किनवट - माहूर विधान सभा प्रमूख. यांनी नागरिकांच्या कार्यालइन कामासाठी होत असलेल्या धाव पाळी बाबत सर्व सामान्य शेत मजूर कामगार व अल्प भूधारक शेतकरीना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. हिंदू रूदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेबांचे ब्रीत वाक्य ८०% समाज कारण २०% राजकारण या शब्दाचा पालन करत शिव सेना सदेव नागरिकांच्या समस्या सोडविण्या साठी पाठीशी उभी असेल असे निवेदन कृत्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.


Post a Comment

Previous Post Next Post