राज्यातील सुमारे १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी २१ एप्रिल २०२६ पासून सुरू केलेले बेमुदत संप आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले आहे. शासनासोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.
दि. २२ एप्रिल रोजी मुख्य सचिव पातळीवर झालेल्या बैठकीत १८ प्रमुख मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. यामध्ये सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेबाबत आवश्यक अधिसूचना पुढील १५ दिवसांत काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले. तसेच १ मार्च २०२४ पासून निवृत्त झालेल्या सुमारे ६५०० कर्मचारी-शिक्षकांना तात्पुरत्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
याशिवाय, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहन चालक भरती प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत, कर्मचाऱ्यांसाठी १०:२०:३० वर्षांच्या सेवेनुसार प्रगती योजना टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याबाबत, तसेच नगरपरिषदा व नगरपालिकांच्या आकृतीबंधासाठी विशेष मोहीम राबविण्याबाबत शासनाने सकारात्मक संकेत दिले.
कर्मचारी संघटनांना मुख्यमंत्री स्तरावर त्रैमासिक चर्चेचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासही शासनाने मान्यता दिली आहे. तसेच सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
समन्वय समितीच्या आभासी बैठकीत या सर्व बाबींचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शासनाच्या सकारात्मक भूमिकेची दखल घेत, दि. २५ एप्रिल २०२६ पासून सुरू असलेले बेमुदत संप आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी याची अधिकृत घोषणा केली.