वाशिम जिल्हा/प्रतिनिधी कैलास बनसोड
सन 2005 रोजी केंद्रीय माहिती आयोग नियमन झाल्यानंतर सुद्धा ग्रामीण भागातील शासकीय कार्यालये जसे आरोग विभाग, ग्राम पंचायत, शाळा, पोस्ट कार्यालय अंगावाडी कार्यालय, महसूल कार्यालय, पशू वैद्यकीय कार्यालय, माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे फलक विनाच असल्याचे दिसून येत आहे.
माहिती अधिकार अधिनियम (RTI) २००५ हा १५ जून २००५ रोजी स्वीकारलेला आणि १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी पूर्णपणे लागू झालेला भारत सरकारचा एक महत्त्वाचा कायदा आहे. ह्या कायदा सामान्य नागरिकांना सरकारी कामकाज, निर्णय प्रक्रिया आणि खर्चाची माहिती मिळवण्याचा अधिकार देतो, ज्यामुळे प्रशासनात पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढते म्हणून 2005 मध्ये सर्व लहान मोठ्या शासकीय कार्यालयात माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे फलक लावून त्या कार्यालयात काय माहिती आहे आणि त्याबाबत नागरिक्त जागृत व्हावे असा हेतू कायद्याचा आहे.
परंतु आज 20 वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाला असला तरी जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे नावाचे फलक आज ही लावण्यात आली नाही ही जरी गंभीर आहे याकडे लक्ष वेधणारी अधिकारी मंडळ यांनी विशेष लक्ष देण्याची गरज असून ग्रामीण भागात सर्व शासकीय कार्यालयात जन माहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी यांचे नावाचे फलक लावणे काळाची गरज दिसून येत आहे..