अमरावती : उच्च शिक्षण व्यवस्थेत समता प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी १३ जानेवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्याची गरज असल्याचे निवेदन देण्यात आले. हे निवेदन संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती येथील कुलगुरू डॉ. मिलिंद बारहाते यांच्यामार्फत सादर करण्यासाठी विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. अविनाश असनारे यांना देण्यात आले.
राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाच्या वतीने जिल्हा संयोजक प्रफुल्ल मंदा श्रीधर यांच्या अध्यक्षतेखाली हे निवेदन देण्यात आले.
या वेळी नरेंद्र धर्माळे (अध्यक्ष, शिक्षण बचाव समन्वय समिती, अमरावती), विजय डवरे (संविधान जागर अभियान, अमरावती), संदीप यादव, मो. अफसर भाई (अमरावती) तसेच सामाजिक कार्यकर्ते महेश ढवळे (यवतमाळ) उपस्थित होते.
या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, सदर अधिसूचनेत “अधिनियम, आयोग, समता, पीडित व्यक्ती, जातीय आधारित भेदभाव, संस्था प्रमुख, कर्मचारी, उच्च शिक्षण संस्था, लोकपाल, विद्यार्थी” अशा महत्त्वाच्या संज्ञांचा अर्थ स्पष्टपणे नमूद केलेला नाही. त्यामुळे अधिसूचनेची अंमलबजावणी करताना अनेक अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना उच्च शिक्षणात समान संधी मिळण्यासाठी आवश्यक तरतुदी स्पष्टपणे समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली. उच्च शिक्षण घेत असताना एखाद्या विद्यार्थ्यावर किंवा व्यक्तीवर भेदभावाची घटना घडल्यास त्याबाबतची चौकशी व कार्यवाही जास्तीत जास्त ३० दिवसांच्या आत पूर्ण व्हावी, अशीही सूचना या निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करून अधिसूचनेत आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली.