१२ महिन्यांच्या वापरावर आधारित क्षमतेची मर्यादा ; ‘पीएम सूर्य घर’सह रूफटॉप योजनांवर परिणाम
विदर्भ संपादक मिलिंद जामनिक
मूर्तिजापूर : राज्यात नवीकरणीय ऊर्जेला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार विविध योजना राबवत असताना महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) यांनी सौर पोर्टलवर केलेल्या नव्या तांत्रिक व नियामक बदलांमुळे सौर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत असल्याची तक्रार नागरिक व सौर क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून होत आहे. विशेषतः पीएम सूर्य घर : मोफत वीज योजना तसेच इतर रूफटॉप सौर प्रकल्पांवर या निर्णयाचा परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
एमएसईडीसीएलने ग्राहकांच्या मागील १२ महिन्यांच्या सरासरी वीज वापरावर आधारित सौर प्रकल्पांची क्षमता निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर नागरिकांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे.
नागरिकांच्या मते, राज्यातील निवासी वीज दर देशातील उच्च दरांपैकी आहेत. प्रति युनिट सुमारे १९ ते २१ रुपये दर असल्याने अनेक ग्राहक खर्च कमी ठेवण्यासाठी जाणीवपूर्वक वीज वापर मर्यादित ठेवतात. अशा परिस्थितीत भूतकाळातील कमी वापराच्या आधारावर सौर प्रकल्पांची क्षमता ठरवणे अन्यायकारक ठरत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
अनेक कुटुंबे भविष्यातील गरजा—इलेक्ट्रिक वाहन, वातानुकूलन यंत्रणा, गिझर आदींचा विचार करून सौर प्रकल्प उभारण्याचा निर्णय घेतात. मात्र मागील वापरावर आधारित मर्यादा लागू झाल्यास वाढत्या वीज गरजांसाठी नियोजन करणे कठीण होईल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.एमएसईडीसीएलकडून वितरण कंपनीचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी हे निर्बंध लावण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र सौर प्रकल्पातून ग्रिडमध्ये दिलेल्या अतिरिक्त विजेसाठी सुमारे २.९० रुपये प्रति युनिट दर दिला जातो, तर ग्राहकांकडून वीजेसाठी १९ ते २१ रुपये प्रति युनिट दर आकारला जातो. त्यामुळे प्रत्यक्षात वितरण कंपनीला तोटा नसून उलट आर्थिक फायदा होत असल्याचा दावा सौर क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केला आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, अशा प्रकारचे तांत्रिक निर्बंध नागरिकांना सौर ऊर्जा स्वीकारण्यापासून परावृत्त करू शकतात. यामुळे राज्य व केंद्र सरकारच्या स्वच्छ ऊर्जा वापर वाढवण्याच्या उद्दिष्टांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, सौर क्षेत्रातील प्रतिनिधींनी एमएसईडीसीएलने लागू केलेले निर्बंध तात्काळ मागे घ्यावेत व सौर प्रकल्प उभारणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी, अशी मागणी आशिष अग्रवाल, सचिन चांडक, अभिजीत अवलवार, प्रशांत वाकोडे, प्रफुल्ल क्षीरसागर, श्याम काळे, गितेश चौधरी, अभय भटकर, अशोक सुतारे व अनिकेत वाडेकर यांनी आमदार हरिष पिंपळे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
Tag : #सौरऊर्जा #सोलरपॉवर #महाराष्ट्र #महावितरण #निर्बंध #नाराजी #विद्युतवितरण #आमदार हरिष पिंपळे #renewableenergy #solarenergy #maharashtra #mahavitaran #restrictions #publicdispleasure #solarinmarathi