आ. हरिष पिंपळे यांच्या पाठपुराव्याला यश ; महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांचे विशेष प्रयत्न
विदर्भ संपादक मिलिंद जामनिक
मूर्तिजापूर - अकोला जिल्ह्यातील शेतजमिनींची अनियंत्रित तुकडेबंदी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत नवी अधिसूचना जाहीर केली आहे. मुर्तिजापूर मतदारसंघाचे आमदार हरिष पिंपळे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश येत ही अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली असून, महसूल व वन विभागामार्फत हा निर्णय अमलात आणण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत बावनकुळे यांच्या विशेष प्रयत्नांतून ही मागणी मंजूर झाल्याचे सांगितले जाते.
राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ (अधिनियम क्र. ६२)’ अंतर्गत कलम ४ व ५ मधील तरतुदींनुसार ही अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी अकोला जिल्ह्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या सर्व अधिसूचनांचे अधिक्रमण करून नव्याने किमान प्रमाणभूत क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.अधिसूचनेनुसार अकोला जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांसाठी पुढीलप्रमाणे किमान क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे.
• जिरायत जमीन : किमान २० आर
• बागायत जमीन : किमान १० आर
ही अट जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांना लागू राहणार आहे.
काही क्षेत्रांना अपवाद अनुसूची-२ नुसार पुढील क्षेत्रांना या अधिसूचनेतून वगळण्यात आले आहे.महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायत हद्दीतील क्षेत्र ‘महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६’ अंतर्गत स्थापन प्राधिकरणांनी निवासी, वाणिज्यिक किंवा औद्योगिक वापरासाठी निश्चित केलेली क्षेत्रे, प्रारूप अथवा अंतिम प्रादेशिक योजनेत अकृषिक वापरासाठी नेमलेली क्षेत्रे, नगर किंवा शहराच्या हद्दीपासून २०० मीटरपर्यंतचे परिधीय क्षेत्र,ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र (असाधारण भाग चार-व, दि. २० फेब्रुवारी २०२६) मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे शेतीच्या जमिनींची अनियंत्रित तुकडेबंदी रोखण्यास मदत होणार असून, शेतीचे एकत्रीकरण सुलभ होणार आहे. शेतीचे उत्पादनक्षम क्षेत्र टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. आमदार हरिष पिंपळे यांच्या पाठपुराव्यामुळेच हा निर्णय शक्य झाल्याची भावना मतदारसंघातील नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.