मनसेचे सामाजिक न्याय तथा दिव्यांग कल्याण मंत्री व जि. प. मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर
अतिरिक्त मुख्याधिकारी श्री धोत्रे यांना दिले चौकशीचे आदेश...
सन 2023 ते 25 या काळातील सादर प्रस्ताव, NOC, वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ आयडींची एसआयटी चौकशी करा...अनिल हमदापुरे.
यवतमाळ जिल्ह्यात समाज कल्याण विभाग जिल्हा परिषद यवतमाळ यामध्ये अनागोंदी कारभार सुरू असून. सदर कार्यालयात शिक्षण विभागाप्रमाणेच शालार्थ आयडीचा महा घोटाळा उघडकीस येणार आहे. समाज कल्याण विभागाचा अनागोंदी कारभाराचा पाढा वाचत जि. प. मुख्याधिकारी पत्की यांना मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे यांनी निवेदन सादर करून समाज कल्याण अधिकारी व त्यांच्या कारभाराची उच्चस्तरीय समितीमार्फत चौकशी करून राज्यातील या मोठ्या बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याच्या दोषीवर कडक कार्यवाहीची मागणी करण्यात आली.
सदर कार्यालयामार्फत स्वर्गीय सीताराम जी कचरे पाटील अपंग विद्यालय सुकळी तालुका आर्णी, अपंग विद्यालय बाभूळगाव, मूकबधिर निवासी विद्यालय तालुका महागाव, पुरुषोत्तम इंगोले मतिमंद निवासी विद्यालय दारव्हा तसेच सन 2023 ते 25 या काळात सदर कार्यालयामार्फत अनेक प्रकरणात शालार्थ आयडी चा मोठा घोटाळा आहे. यामध्ये शालार्थ आयडी करण्यासाठी सदर प्रकरण यवतमाळ येथून प्रस्ताव अमरावती येथे मान्यता प्राप्त होऊन पुणे येथे पाठवणे गरजेचे असते त्यानंतर सदर प्रस्ताव मुंबई येथे जाऊन शालार्थ आयडी ची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येते परंतु समाज कल्याण विभाग यवतमाळ मार्फत सन 2023 ते 25 या काळात वरील प्रमाणे तसेच अन्य शाळेतील भरती प्रक्रियेत प्रकरण अमरावती पुणे येथे न पाठवता थेट मुंबई येथे जाऊन बोगस शालार्थ आयडी तयार केल्याचे प्रकरण आहेत.
त्यामध्ये प्रामुख्याने नुकतंच दारव्हा येथील मतिमंद विद्यालय,अस्मा बहुउद्देशीय मतिमंद विद्यालय दारव्हा, महागाव मूकबधिर विद्यालय, उमरखेड येथील मतिमंद विद्यालय, पोफाळी,ढाणकी येथील शाळेतील प्रस्ताव प्रकरणात एन ओ सी आल्यानंतर थेट सदर प्रकरणात मुंबई येथे जाऊन बोगस शालार्थ आयडी तयार करण्यात आले. अनेक प्रकरणात आदेश नसताना सुद्धा वैयक्तिक मान्यता देण्यात आली असून त्याची सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे. या सर्व भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाली असून सन 2023 ते 25 या काळातील सर्व शाळांच्या आलेल्या एन ओ सी ची सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे अशी मागणी या प्रसंगी अनिल हमदापुरे यांनी केली . संबंधित प्रकरणात सर्व नियम धाब्यावर बसून समाज कल्याण अधिकारी यवतमाळ यांनी या सर्व प्रक्रियेला बगल देत थेट मुंबई ही सर्व प्रकरणे निकाली काढली आहे.
या सर्व प्रकरणात मतिमंद, अंध मूकबधिर, अपंग विद्यालयाच्या प्रकरणात शासनाकडून ज्या एनओसी प्राप्त झाल्या त्यावर शासन मान्यता देण्यात आलेल्या प्रकरणात शासनास कोणताही प्रस्ताव सादर न करता थेट मुंबई येथून बोगस शालार्थ आयडी देण्यात आले. नुकतेच समाज कल्याण विभाग यवतमाळ मार्फत या महिन्यातच जवळपास दहा ते पंधरा प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाली असून मंजूर तसेच शिफारस करण्यात आलेल्या प्रकरणात सुद्धा चौकशी होणे गरजेचे आहे.
समाज कल्याण विभाग यवतमाळ तर्फे अनेक प्रकरणात फक्त शिफारस पत्रासाठी सुद्धा आर्थिक व्यवहार होत असल्याचा आरोप याप्रसंगी मनसेच्या वतीने करण्यात आला. वरील सर्व विषयाची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र निर्माण सेना जिल्हा यवतमाळ च्या वतीने सदर प्रकरणात एसआयटी चौकशी करून सर्व दोषी अधिकारी, संबंधित संस्थाचालक यांची चौकशी करण्याची मागणी या प्रसंगी जि प मुख्याधिकाऱ्यांना करण्यात आली, संबंधित विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता अतिरिक्त मुख्याधिकारी धोत्रे यांना तात्काळ प्राथमिक चौकशीचे करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले. या प्रकरणात उच्चस्तरीय चौकशी न झाल्यास मनसेच्या वतीने संबंधित विभागा विरोधात आक्रमक आंदोलन उभारण्याचा इशारा मनसेने आयुक्त दिव्यांग कल्याण पुणे, पालकमंत्री यवतमाळ जिल्हा, जिल्हाधिकारी यवतमाळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यवतमाळ. यांना दिलेल्या निवेदनातुन करण्यात आला.
याप्रसंगी प्रामुख्याने मनसेचे जिल्हाध्यक्ष देवा शिवरामवार, अनिल हमदापुरे, सोनु गुप्ता, शिवम नांदुरकर, सौरभ अनसिंगकर,तुषाल चोंडके, लकी छांगाणी, बबलू मसराम, गोपाल घोडमारे, दीपक आडे यासह इतर मनसेचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते.