#गावाकडचीबातमी | जवळा ग्रामपंचायतीचा प्रशंसनीय निर्णय !! जिल्हा परिषद शाळा बहरणार !!

  

Zp school grampanchayat


जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश घेतल्यास घरपट्टी व ग्रामपंचायत कर माफ



ग्रामीण शिक्षणासाठी सकारात्मक पाऊल जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या कुटुंबांना करमाफी ;शाळांची पटसंख्या वाढवण्याचा उपक्रम


सोलापूर: ग्रामीण भागात जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या झपाट्याने कमी होत असल्यामुळे अनेक शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर सांगोला तालुक्यातील जवळा ग्रामपंचायतीने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला असून, यामुळे विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. जवळा ग्रामपंचायतीच्या वतीने घेण्यात आलेल्या या निर्णयानुसार, जर कोणत्याही कुटुंबातील मुलगा किंवा मुलगी जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेत असेल तर त्या कुटुंबाला 'शारदादेवी अभियान' अंतर्गत घरपट्टी व ग्रामपंचायत कर माफ करण्यात येणार आहे.

उज्वल भारत गृह उद्योग


    या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील पालकांना मुलांचे शिक्षण जिल्हा परिषद शाळांमध्ये घेण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच, शाळेची पटसंख्या वाढण्यास हातभार लागणार आहे. हा निर्णय माजी आमदार दीपक साळुंखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाची गळती थांबवण्यासाठी आणि शाळांचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे, असे साळुंखे पाटील यांनी सांगितले. शिक्षण ही समाजाची खरी ताकद आहे. 

    आपण सर्वांनी मिळून शासकीय शाळांना सक्षम केले पाहिजे. केवळ खासगी शिक्षणावर अवलंबून राहून चालणार नाही असेही ते म्हणाले. सध्या खाजगी शाळांमध्ये शिक्षणाचा खर्च खूप वाढला आहे. त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या मागास कुटुंबांना त्यांच्या मुलांचे शिक्षण पूर्ण करणे अवघड झाले आहे. यामुळे गावातल्या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवण्यासाठी जवळा ग्रामपंचायतीचा निर्णय एक सकारात्मक पाऊल ठरणार आहे.

या निर्णयाचे गावकरी आणि पालक वर्गात स्वागत करण्यात येत आहे. घरपट्टी व कर माफ झाल्याने आम्हाला आर्थिक दिलासा मिळेल आणि आमची मुलेही शासकीय शाळेत चांगले शिक्षण घेतील असे एका स्थानिक पालकाने सांगितले.

ग्रामपंचायतीचा हा निर्णय इतर गावांसाठीही प्रेरणादायक ठरेल, अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे शासकीय शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता टिकवून ठेवण्यास मदत होईल, तसेच शिक्षकांनाही अधिक जबाबदारीने काम करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. शासनानेही अशा उपक्रमांना सहकार्य करावे आणि अन्य ग्रामपंचायतींनीही यापासून प्रेरणा घेत शासकीय शिक्षणसंस्था वाचवण्यासाठी पावले उचलावीत, असे मत शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.


Contact for news and advertising



आमच्याबद्दल : "गावाकडची बातमी" हे भारतातील डिजिटल न्यूज पोर्टल असून स्थानिक आणि महत्वाच्या घडामोडी वेगाने व विश्वासार्हतेने पोहोचवण्याचे काम करते.

Email : batmigavakadachi@gmail.com



Post a Comment

Previous Post Next Post