जिल्हा प्रतिनिधी / पवन पाटणकर
भारतीय दलित पॅंथर सामाजिक संघटनेतर्फे आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेब अमरावती यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस व महाराष्ट्र राज्याचे समाज कल्याण मंत्री यांना निवेदन देऊन मागणी केली आहे की महाराष्ट्र शासनाने सन २००४ ते ५ पासून राज्यामध्ये अनुसूचित जमातीतील भूमिहीन कुटुंबाकरिता कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमानी योजना काढली असून. अनुसूचित जातीच्या घटकांचा सामाजिक विकास व्हावा. त्यांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे. व्यवसाय उपलब्ध व्हावा. जीवनमान सुधारावे, अशा त्या योजनेमागचा उद्देश असून सदर योजना मात्र थंडबस्त्यामध्ये असून कासव गतीने योजनेची वाटचाल सुरू आहे. महाराष्ट्रात सध्या अनेक योजनांचा भडिमार सुरू असून जुन्या आणि महत्त्वाच्या योजनांकडे राज्यकर्त्यांचे, शासनकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
सन २००४ ते ५ मध्ये योजनेअंतर्गत जमिनी मिळण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या भूमिहीन कुटुंबाकडूनही अर्ज मागितले होते. हजारो कुटुंबांनी समाज कल्याण विभाग यांच्याकडे अर्ज दाखल केले होते. महाराष्ट्र शासनाने या अनुसूचित जातीच्या भूमिहीन कुटुंबाकडे लक्ष दिले नाही. सदर योजना शासनाकडून जाहिरातबाजी पुरतीच आहे. योजनेचे नियम, निकष, अटी, यामध्ये बदल करणे वाढत्या महागाईनुसार काळाची गरज आहे. सदर योजना १००% अनुदानित असून अनुदानात शेतीचे भाव लक्षात घेऊन वाढत्या महागाईनुसार अनुदानात वाढ करावी. सदर योजनेत जमिनीचे दर जिरायती जमीन करिता प्रति एकर ४ ते ५ लाख असून बागायती जमिनीचे दर प्रति एकर ६ ते ८ लाख असे आहेत. सध्या स्थितीत या भावाने जमीन मिळणे शक्य नसल्यामुळे योजनेचा लाभ मिळणे कठीण आहे. शेतकरी त्याची जमीन १९ ते 20 लाख या भावाने विक्री करत असून कुठे कुठे तर त्यापेक्षाही जास्त भाव आहे.
भूमिहीन कुटुंबाला ४ एकर जमीन किंवा ओलिताखालील जमीन २ एकर अशा प्रकारचा वाटप आहे. सदर योजनेत काही बदल करणे गरजेचे आहे. ही योजना अनुसूचित जातीच्या भूमिहीन कुटुंबाला पोहोचवायची असेल तर योजनेत बदल करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रात कुठेही शेती नसावी, कुटुंबातील व्यक्ती शासकीय सेवेत नसावा, दारिद्र्यरेषेचा दाखला रद्द करण्यात यावा, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र असावे, रहिवासी असलेल्या जिल्ह्यात कुठेही जमीन मिळावी, त्यावर बंदी नसावी, जमिनीचे प्रती एकर भावाच्या अनुदानात वाढ करण्यात यावी सदर बदल योजनेमध्ये केल्यास योजना अधिक पारदर्शक होईल.
यावेळी निवेदन देताना उपस्थितांमध्ये भारतीय दलित पॅंथर चे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मण मेश्राम, सुधाकर पाटील, राजू शेंडे, जिल्हा अध्यक्ष प्रवीण पाटील, मनोज धुळेकर, अजय रामटेके, सचिन मेश्राम, पंकज रंगारी, केशव गायकवाड, धर्मा बागडे, मंगेश ससाने, रवी शेंडे, शिवदास गायकवाड, पियुष पाटील, नागेश मेटांगे, नागेश पाटील,व इतर सर्व पॅंथर कार्यकर्ते उपस्थित होते.