मनुस्मृती कुणी जिवंत ठेवली?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी २५ डिसेंबर १९२७ रोजी महाड येथे मनुस्मृतीचे दहन केले. त्या कृतीमागे केवळ एका ग्रंथाचा निषेध नव्हता, तर सामाजिक विषमता, जातिभेद आणि अन्यायकारी व्यवस्थेविरोधातील तीव्र भूमिका होती. बाबासाहेबांनी पुढे भारतीय संविधानाच्या माध्यमातून समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्यायाचा मार्ग देशासमोर ठेवला.
मग प्रश्न असा आहे की, मनुस्मृतीचा विचार आजही आपल्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी का आहे?
मनुस्मृती संपविण्याचे काम केवळ तिच्यावर टीका करून होणार नाही. तिच्या विचारांना पर्याय असलेल्या संविधानिक मूल्यांना समाजजीवनात रुजवणे आवश्यक आहे. मात्र गेल्या अनेक दशकांत आपल्या सार्वजनिक चर्चेत ‘मनू’ आणि ‘मनुस्मृती’चा उल्लेख वारंवार होत राहिला; परंतु बाबासाहेबांनी दिलेल्या संविधानाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि संविधानिक राजकीय-सामाजिक व्यवस्था उभारण्यासाठी अपेक्षित तेवढे काम झाले का, हा आत्मपरीक्षणाचा प्रश्न आहे.
विशेषतः बहुजन समाजातील नेतृत्वाने केवळ विरोधाच्या राजकारणात अडकून न राहता शिक्षण, संघटन, राजकीय प्रतिनिधित्व, आर्थिक स्वावलंबन आणि संविधानिक हक्क यावर अधिक गांभीर्याने काम करण्याची गरज आहे.
मनुस्मृतीला पर्याय म्हणून बाबासाहेबांनी आपल्याला भारतीय संविधान दिले. त्यामुळे आजची खरी लढाई मनुस्मृतीच्या नावाचा वारंवार उच्चार करण्याची नसून, तिच्या विषमतावादी मूल्यांना समाजातून हद्दपार करून संविधानाची समतावादी मूल्ये प्रत्यक्ष जीवनात रुजविण्याची आहे.
ज्यांना आपण बहुजन म्हणतो, त्यातील मोठ्या वर्गाला मनुस्मृतीचा ग्रंथ प्रत्यक्ष पाहिलेला किंवा वाचलेला नसेल. त्यामुळे केवळ ‘मनुस्मृती’ या शब्दाभोवती राजकीय आणि सामाजिक चर्चा घडवून आणण्यापेक्षा संविधान काय सांगते, आपले अधिकार काय आहेत आणि त्या अधिकारांसाठी संघटितपणे कसे लढायचे, याची जाणीव निर्माण करणे अधिक महत्त्वाचे आहे.
बाबासाहेबांचे नाव घेणे सोपे आहे; पण बाबासाहेबांचा विचार जगणे, संविधान समजून घेणे आणि त्यासाठी संघटितपणे काम करणे ही खरी जबाबदारी आहे.
मनुस्मृतीचा इतिहास समजून घ्यायलाच हवा; पण भविष्य घडवायचे असेल तर आपली दिशा स्पष्ट असली पाहिजे—
मनुस्मृतीच्या चर्चेत अडकण्यापेक्षा संविधानाच्या विचाराला समाजाच्या केंद्रस्थानी आणणे, हाच खरा बाबासाहेबांना अभिप्रेत परिवर्तनाचा मार्ग आहे.
— ॲड. कविता मुल
सामाजिक कार्यकर्त्या, अमरावती
मो. नं.99216 16707