नांदेड | प्रतिनिधी
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार प्रवेशद्वारावर फी आकारणीचा फलक न लावणाऱ्या खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांवर कठोर कारवाई करून संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करावी, अशी मागणी शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी तसेच प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विवेक देशमुख व जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख रवि उत्तमराव राठोड यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क नियमन अधिनियमाच्या कलम 20 नुसार प्रत्येक खाजगी शाळेस प्रवेशद्वारावर वार्षिक शिक्षण शुल्क व इतर शुल्काची माहिती असलेला फलक लावणे बंधनकारक आहे. तसेच शिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबत स्मरणपत्रही जारी केले होते. मात्र अनेक शाळांनी अद्यापही या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नाही.
शिवसेनेने सात दिवसांत सर्व खाजगी शाळांची तपासणी करून नियमभंग करणाऱ्या शाळांची यादी जाहीर करावी, संबंधितांवर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करावी आणि आदेशाचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता अथवा अनुदान स्थगित करावे, अशी मागणी केली आहे.
"पालकांना त्यांच्या पाल्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची माहिती पारदर्शकपणे मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. ही माहिती लपविणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे," असे मत विवेक देशमुख व रविभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केले.
सात दिवसांत कारवाईचा अहवाल न दिल्यास या विषयाचा तीव्र पाठपुरावा करण्यात येईल, असा इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.
यावेळी जिल्हाप्रमुख विवेक देशमुख, जिल्हा सहसंपर्क प्रमुख रविभाऊ राठोड, हिंगोली लोकसभा सहसंपर्क प्रमुख शंभराव मामा लांडगे, माहूर तालुकाप्रमुख सुदर्शन नाईक आदी उपस्थित होते.