ग्रामसभा हीच गाव विकासाची केंद्रबिंदू ; जिल्हा समन्वयकांचा उत्स्फूर्त सहभाग
नागपूर - तळागाळातील प्रशासन अधिक सक्षम करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेली " तळागाळातील प्रशासनाचे सक्षमीकरण" या विषयावरील दोन दिवसीय कार्यशाळा नागपूर येथील एनसीसीआय सभागृहात उत्साहात पार पडली. 23 व 24 जुलै 2026 रोजी झालेल्या या कार्यशाळेत विदर्भातील विविध जिल्ह्यांतील जिल्हा समन्वयक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.
Vidarbha Coalition for Labour Concerns व Urban Rural Mission यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या कार्यशाळेत ग्रामीण व शहरी प्रशासनासमोरील विविध प्रश्न, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भूमिका, ग्रामसभेचे महत्त्व, कामगार कायदे तसेच निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित महत्त्वपूर्ण विषयांवर सखोल मार्गदर्शन करण्यात आले.
कार्यशाळेच्या पहिल्या सत्रात अरुण कांबळे यांनी " शहरी आणि ग्रामीण आव्हानांचे धोरणात्मक नियोजन " या विषयावर मार्गदर्शन करताना विकास प्रक्रियेत लोकसहभाग वाढविण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली. दुसऱ्या सत्रात स्वप्निल फुसे व अॅड. जितेंद्र वेळेकर यांनी विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) 2026 या विषयावर मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया, नागरिकांची भूमिका आणि पारदर्शकतेचे महत्त्व स्पष्ट केले.
तिसऱ्या सत्रात राजेश जाधव यांनी चार कामगार संहिता आणि १०० दिवसांच्या रोजगार हमी योजनेचे स्वरूप याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. कामगारांचे हक्क, नव्या कामगार संहितांमधील तरतुदी आणि ग्रामीण रोजगार हमी योजनांचा प्रभावी लाभ समाजातील गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांनी सक्रिय भूमिका बजावावी, असे त्यांनी सांगितले.
यानंतर आयोजित अनुभव कथन सत्रात विविध जिल्हा समन्वयकांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील यशस्वी उपक्रम, आलेल्या अडचणी आणि त्यावर केलेल्या उपाययोजनांची माहिती उपस्थितांसमोर मांडली. या सत्राचे प्रभावी सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन निलिमा जाधव यांनी केले.
कार्यशाळेत " ग्रामसभा ही गाव विकासाचा केंद्रबिंदू असून लोकसहभागातूनच सक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासन उभारता येते," असा सूर वक्त्यांनी व्यक्त केला. तळागाळातील लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी सामाजिक संस्था, प्रशासन आणि नागरिक यांच्यात समन्वयाची आवश्यकता असल्याचेही यावेळी अधोरेखित करण्यात आले.दोन दिवस चाललेल्या या कार्यशाळेमुळे सहभागी समन्वयक व सामाजिक कार्यकर्त्यांना प्रशासनातील नव्या घडामोडी, धोरणात्मक नियोजन, कामगार कायदे आणि ग्रामविकास प्रक्रियेबाबत उपयुक्त मार्गदर्शन मिळाल्याने अशा कार्यशाळा नियमितपणे आयोजित करण्याची अपेक्षा उपस्थितांनी व्यक्त केली.