मनपा प्रशासन, कंत्राटदार आणि लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवर प्रश्न; कामगारांच्या मानवाधिकारांचा मुद्दा ऐरणीवर
जिल्हा प्रतिनिधी निलेश रामगावकर
अमरावती : अमरावती महानगरपालिकेच्या विविध झोनमध्ये कार्यरत असलेल्या कंत्राटी सफाई कामगारांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी शनिवारी सकाळी 6 ते 10.30 वाजेपर्यंत काम बंद आंदोलन केले. नवसारी, गाडगेनगर, अंबागेटसह अनेक भागांतील स्वच्छता सेवा या काळात प्रभावित झाली. या आंदोलनामुळे शहरातील कंत्राटी सफाई कामगारांच्या वेतन, सुरक्षा आणि मानवी हक्कांच्या प्रश्नांकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे.
कामगारांच्या म्हणण्यानुसार, अनेकांना शासनाने निश्चित केलेले किमान वेतन मिळत नाही. काहींचे वेतन वेळेवर होत नाही, तर अनेकांच्या पगारात तफावत असल्याच्या तक्रारी आहेत. अनेक वर्षांपासून या समस्या कायम असूनही त्यावर ठोस उपाययोजना होत नसल्याची नाराजी कामगारांनी व्यक्त केली.
स्वच्छता सेवा कंत्राटी पद्धतीने चालविली जात असली तरी कामगारांना किमान वेतन, सुरक्षित कामाचे वातावरण आणि मूलभूत सुविधा मिळतील याची अंतिम जबाबदारी महानगरपालिकेचीच असल्याचे मत कामगार आणि सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. मात्र प्रत्यक्षात प्रशासनाकडून जबाबदारी कंत्राटदार कंपनीवर ढकलली जाते, तर कंपनीकडूनही कामगारांच्या अनेक मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. परिणामी या दोन्ही यंत्रणांच्या कात्रीत सर्वसामान्य कामगार भरडला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
कामगारांनी सांगितले की, हातमोजे, मास्क, सुरक्षा बूट, रेनकोट, विमा संरक्षण, नियमित आरोग्य तपासणी यांसारख्या अत्यावश्यक सुविधा अनेकांना उपलब्ध नाहीत. शहरातील कचरा, दूषित वातावरण आणि संसर्गजन्य धोक्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरेशी सुरक्षा न मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
याशिवाय, ज्या भागात 50 कामगारांची आवश्यकता आहे तेथे प्रत्यक्षात निम्मेच कामगार कार्यरत असल्याचा आरोप करण्यात आला. अपुरे मनुष्यबळ, कमी वाहने आणि मर्यादित साधनसामग्री यामुळे कामगारांवर अतिरिक्त ताण पडत असून त्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर आणि स्वच्छता व्यवस्थेवर होत आहे.
आंदोलनादरम्यान मनपा अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी आणि काही लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. मात्र कामगारांच्या प्रश्नांवर ठोस भूमिका घेण्याऐवजी परस्पर जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न झाल्याची भावना अनेक कामगारांनी व्यक्त केली. काही नगरसेवकांनी कामगारांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याचे सांगितले, मात्र प्रत्यक्षात प्रशासन आणि कंत्राटदार या दोघांचीही बाजू सांभाळण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची चर्चा आंदोलनस्थळी होती.
किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि सुरक्षित कामाच्या हक्कांपासून वंचित ठेवणे हा केवळ कामगारांचा प्रश्न नसून तो मानवी हक्कांचा विषय असल्याचे सामाजिक कार्यकर्त्यांचे मत आहे. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला असताना शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या कामगारांनाच मूलभूत हक्कांसाठी संघर्ष करावा लागत असेल तर ही अत्यंत दुर्दैवी बाब असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर अनेक कामगारांमध्ये आता एकजुटीची भावना निर्माण होत असून, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी संघटित संघर्षाशिवाय पर्याय नसल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. कामगारांनी एकत्र येऊन कायदेशीर आणि लोकशाही मार्गाने लढा उभारण्याची गरज असल्याचे मतही पुढे येत आहे.
शहरातील नागरिकांनीही या प्रश्नाकडे केवळ स्वच्छता सेवेच्या दृष्टीने न पाहता मानवी दृष्टिकोनातून पाहण्याची गरज आहे. पहाटेपासून शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या कामगारांचे जीवन, त्यांचे कुटुंब, आरोग्य आणि सन्मान यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे. शहराच्या स्वच्छतेमागे उभ्या असलेल्या या श्रमिकांच्या प्रश्नांकडे समाजाने संवेदनशीलतेने पाहिले पाहिजे.
आज प्रश्न फक्त स्वच्छतेचा नाही, तर शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या हातांच्या सन्मानाचा आहे. अमरावती महानगरपालिका प्रशासनाने कंत्राटदार कंपनीवर जबाबदारी ढकलण्याऐवजी स्वतः पुढाकार घेऊन किमान वेतन, सुरक्षा सुविधा आणि कामगारांच्या मूलभूत हक्कांची हमी द्यावी, अशी अपेक्षा कामगार आणि नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
– वैशाली मनोज वाघ
नागरिक, अमरावती शहर