सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता: लोकशाहीभोवती आवळत चाललेला गळफास

          लेखक - बबन वानखेडे, किनवट

 सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता: लोकशाहीभोवती आवळत चाललेला गळफास

 नोट फॉर वोट, अवैध आर्थिक प्रवाह आणि बदलती राजकीय मानसिकता लोकशाहीच्या मुळांनाच हादरा देत आहेत

लोकशाही ही जनतेच्या विश्वासावर उभी असलेली व्यवस्था आहे—जिथे मत हे सर्वोच्च शक्ती मानले जाते. पण आजची वस्तुस्थिती पाहिली, तर हा विश्वास हळूहळू पैशाच्या व्यवहारात परिवर्तित होत असल्याचे गंभीर चित्र समोर येत आहे. “सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता” या दुष्टचक्राने लोकशाहीभोवती एक अदृश्य पण घट्ट होत जाणारा गळफास निर्माण केला आहे.

निवडणुका या लोकशाहीचा कणा मानल्या जातात. परंतु, हाच कणा आज पैशाच्या ओझ्याखाली वाकताना दिसतो. प्रचारासाठी कोट्यवधींचा खर्च, मतदारांना प्रलोभने, आणि पैशांच्या जोरावर निर्माण केलेले वातावरण—ही चिन्हे एका धोकादायक बदलाची साक्ष देतात. “नोट फॉर वोट” ही केवळ चर्चा नसून अनेक ठिकाणी ती व्यवहारात उतरलेली वास्तवता आहे.

राजकारणात येणाऱ्या नवतरुणांकडून समाज अपेक्षा ठेवतो—नवीन विचार, स्वच्छ प्रतिमा आणि जनहिताचा दृष्टिकोन. मात्र, काही ठिकाणी राजकारण हे सेवा नसून “गुंतवणूक” बनत चालल्याचे दिसते. निवडणुकीत खर्च केलेला पैसा सत्तेत आल्यावर वसूल करण्याची मानसिकता लोकशाहीच्या मूल्यांवर थेट आघात करते.

 अवैध पैशाचे सावट 

“या सत्तेच्या स्पर्धेत आणखी एक चिंताजनक प्रवृत्ती ठळकपणे पुढे येते—निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या प्रचंड आर्थिक संसाधनांची उभारणी करताना काही ठिकाणी अवैध मार्गांचा अवलंब होत असल्याच्या चर्चा वारंवार समोर येतात. अपारदर्शक आर्थिक स्रोत, बेकायदेशीर व्यवहार आणि काळ्या पैशाच्या वापराबाबत निर्माण होणारे प्रश्न संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वसनीयतेलाच तडा देतात. जर सत्तेची सुरुवातच अशा संदिग्ध मार्गाने होत असेल, तर पुढील कारभारात जनहितापेक्षा आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य मिळण्याची भीती अधिकच गडद होते.”

या पैशाच्या खेळाचे परिणाम केवळ निवडणुकीपुरते मर्यादित राहत नाहीत. सत्तेत आल्यानंतर प्रशासन आणि विकास प्रक्रियेवर त्याचा परिणाम दिसतो. सार्वजनिक निधीचा वापर हा जनहितासाठी नव्हे, तर व्यवहारांची पूर्तता करण्यासाठी होतो, अशी भावना बळावते. परिणामी, विकासकामांचा दर्जा खालावतो आणि पारदर्शकतेच्या जागी व्यवहारांचे जाळे निर्माण होते.

मात्र, या प्रक्रियेत केवळ राजकारणीच जबाबदार नाहीत. मतदारांची नैतिक जबाबदारी तितकीच महत्त्वाची आहे. मत हे केवळ अधिकार नसून लोकशाहीचा पाया आहे. पैशाच्या किंवा प्रलोभनाच्या बदल्यात दिलेले मत म्हणजे स्वतःच्या भविष्यासोबत केलेली तडजोड होय. ज्या क्षणी मत विकले जाते, त्या क्षणी प्रश्न विचारण्याचा नैतिक अधिकारही कमकुवत होतो.

अर्थात, सर्वच तरुण या प्रवाहात वाहून गेले आहेत असे नाही. अनेक तरुण आजही प्रामाणिकपणे समाजासाठी कार्यरत आहेत. पण पैशाच्या बळावर उभा राहणारा हा ट्रेंड त्यांच्या कार्यावर सावली टाकत आहे.

आज गरज आहे ती केवळ सत्तांतराची नाही, तर विचारांतराची. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता, खर्चावर नियंत्रण आणि गैरप्रकारांवर कठोर कारवाई यांसोबतच मतदारांची सजगता अत्यंत आवश्यक आहे.

प्रश्न फक्त इतकाच आहे—आपण लोकशाही जपणार आहोत, की तिला पैशाच्या बाजारात विक्रीसाठी ठेवणार आहोत? जर वेळेत जागे झालो नाही, तर सत्तेच्या या व्यवहारात लोकशाहीचा आत्माच हरवण्याचा धोका टाळता येणार नाही.

“लोकशाहीचा गळफास सैल करायचा असेल, तर बदल सत्तेत नव्हे—मतदारांच्या मनात व्हायला हवा; कारण खरी सत्ता अजूनही जनतेच्या मतातच दडलेली आहे.”