राष्ट्रपतींकडे निवेदन; संविधानिक ओळखीच्या सन्मानाची मागणी, आदिवासी समाजाचा तीव्र निषेध
किनवट, दि. ७ जून : दिल्ली येथील लाल किल्ला मैदानावर आयोजित जनजाती सांस्कृतिक कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah यांनी आदिवासी समाजाचा उल्लेख "वनवासी" असा केल्याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेतर्फे महामहीम राष्ट्रपती यांच्या नावे निवेदन सादर करण्यात आले.
सहाय्यक जिल्हाधिकारी, किनवट यांच्यामार्फत देण्यात आलेल्या निवेदनात आदिवासी समाजाच्या अस्मिता, इतिहास, संस्कृती आणि संविधानिक ओळखीचा अवमान झाल्याची तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली. भारतीय संविधानाने आदिवासी समाजाला "अनुसूचित जमाती" म्हणून मान्यता दिलेली असताना "वनवासी" असा उल्लेख करून त्यांच्या ऐतिहासिक व मूलनिवासी ओळखीला दुय्यम ठरविण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनात संबंधितांकडून सार्वजनिक स्पष्टीकरण देण्याची, आदिवासी समाजाच्या संविधानिक व ऐतिहासिक ओळखीचा सन्मान राखण्याची, शासनाच्या सर्व स्तरांवर "आदिवासी" या शब्दाचाच वापर करण्याची तसेच भविष्यात आदिवासी समाजाच्या भावना दुखावणारी वक्तव्ये होणार नाहीत यासाठी आवश्यक दक्षता घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
हे निवेदन महिला प्रदेशाध्यक्ष नंदिनीताई टारपे तसेच आदिवासी नेते Dr. Pundalik Amale यांच्या नेतृत्वाखाली ५ जून रोजी सादर करण्यात आले. यावेळी आदिवासी विकास परिषदेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समाजबांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना नंदिनीताई टारपे म्हणाल्या, "आदिवासी ही आमची संविधानिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक ओळख आहे. या ओळखीला कमी लेखणारा कोणताही शब्द आदिवासी समाज स्वीकारणार नाही. आदिवासी हीच आमची ओळख असून तिच्यावर कुठलाही आघात सहन केला जाणार नाही."
तर डॉ. पुंडलिक आमले यांनी सांगितले की, "आदिवासी समाजाच्या स्वाभिमान, अस्तित्व आणि संविधानिक अधिकारांशी तडजोड केली जाणार नाही. आदिवासींच्या ओळखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या प्रत्येक प्रयत्नाविरोधात आदिवासी समाज संघटितपणे संघर्ष करेल."
या निवेदनामुळे आदिवासी समाजाच्या ओळख, अस्मिता आणि संविधानिक मान्यतेच्या प्रश्नावर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून संबंधित वक्तव्याबाबत आदिवासी संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.