आरटीआयमधील बदलांवर अण्णा हजारे संतप्त; फडणवीस सरकारला उपोषणाचा इशारा
अहिल्यानगर, प्रतिनिधी : माहिती अधिकार कायद्याच्या (RTI) अंमलबजावणीतील नव्या बदलांवर ज्येष्ठ समाजसेवक Anna Hazare यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, राज्य सरकारने निर्णय मागे न घेतल्यास उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आणण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या अण्णा हजारे यांनी या बदलांमुळे सामान्य नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर मर्यादा येण्याची भीती व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्र शासनाने १२ जून रोजी माहिती अधिकार कायदा २००५ संदर्भात सुधारित अधिसूचना जारी केली आहे. या अधिसूचनेनुसार माहिती मागविण्यासाठी लागणारे अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच प्रथम अपीलासाठी ५० रुपये आणि द्वितीय अपीलासाठी १०० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या निर्णयाला राज्यभरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. माहिती अधिकार हा नागरिकांना शासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी मिळालेला प्रभावी कायदेशीर अधिकार असून, त्यावर अतिरिक्त आर्थिक बोजा टाकणे योग्य नसल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना अण्णा हजारे म्हणाले की, "माहिती अधिकार हा पैसे कमावण्याचे साधन नाही. शासनाने नागरिकांना माहिती मिळविणे अधिक सोपे करणे अपेक्षित असताना उलट शुल्कवाढ करून अडथळे निर्माण केले आहेत. हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा आंदोलन व उपोषणाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल."
दरम्यान, या नव्या नियमांबाबत राज्यभरात चर्चा सुरू असून शासनाची भूमिका काय राहणार याकडे माहिती अधिकार कार्यकर्ते व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.