राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांसह वरिष्ठ प्रशासनाकडे सविस्तर तक्रार; सार्वजनिक बिनशर्त माफी, निष्पक्ष चौकशी व कठोर कारवाईची मागणी
चोपडा प्रतिनिधी : पत्रकारांविषयी कथितरीत्या करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह, अवमानकारक व लोकशाहीविरोधी वक्तव्याच्या निषेधार्थ पत्रकार हेमकांत बळीराम गायकवाड यांनी राज्यातील विविध वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडे सविस्तर तक्रार अर्ज ई-मेलद्वारे सादर करून संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून कायद्यानुसार कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
हेमकांत गायकवाड हे न्यूज जर्नालिस्ट असोसिएशन (NJA) चे महाराष्ट्र प्रदेश सदस्य, भारतीय पत्रकार संघाचे माजी खान्देश विभागीय अध्यक्ष, अन्याय अत्याचार विरोधी समिती (महाराष्ट्र राज्य) चे जिल्हाध्यक्ष, स्वराज्य पोलीस मित्र पत्रकार संरक्षण व माहिती अधिकार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष, मानव विकास पत्रकार संघाचे जिल्हा सचिव तसेच माहिती अधिकार रिसर्च चळवळीचे सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. पत्रकारांच्या सन्मानाचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने ही कायदेशीर लढाई उभारल्याचे त्यांनी तक्रार अर्जात नमूद केले आहे.
तक्रारीनुसार, २५ जून २०२६ रोजी पत्रकारांशी संवाद साधताना खासदार संजय दिना पाटील यांनी पत्रकारांविषयी कथितरीत्या केलेले वक्तव्य हे पत्रकारांचा सन्मान, लोकशाही मूल्ये आणि भारतीय राज्यघटनेतील कलम १९(१)(अ) अंतर्गत मिळालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर आघात करणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. पत्रकारिता ही लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असून पत्रकारांविषयी सार्वजनिकरित्या अवमानकारक भाषा वापरणे लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक असल्याचेही अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रार अर्जात संबंधित वक्तव्याची तातडीने निष्पक्ष व सखोल चौकशी करून ध्वनिचित्रफिती, व्हिडिओ आणि इतर उपलब्ध पुरावे जप्त करून तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशीत दोषी आढळल्यास विद्यमान कायद्यांनुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच खासदार संजय दिना पाटील यांनी संपूर्ण पत्रकार बांधवांची सार्वजनिक व बिनशर्त माफी मागावी, अशीही ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
याशिवाय पत्रकारांच्या सन्मान, सुरक्षितता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संरक्षणासाठी शासनाने प्रभावी धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात तसेच या तक्रारीवर झालेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल अर्जदारास उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
ही तक्रार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय अधिकारी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी तसेच इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे पाठविण्यात आली आहे. त्यापैकी एका ई-मेल पत्त्यावर संदेश पोहोचू न शकल्याची तांत्रिक नोंद प्राप्त झाली असली, तरी इतर संबंधित अधिकाऱ्यांना तक्रार यशस्वीरित्या पाठविण्यात आल्याचे समजते.
पत्रकारांच्या सन्मान, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी उचलण्यात आलेल्या या पावलाची पत्रकार संघटना, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली असून, शासन व संबंधित यंत्रणा या तक्रारीची कितपत गांभीर्याने दखल घेतात आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कोणत्या दिशेने जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.