यवतमाळकरांचाही प्रश्न तितकाच रास्त आहे—"पान टपरीवाल्यांवर कारवाई होते, पण गुटखा शहरात आणणारे आणि लाखो रुपयांचा व्यवसाय करणारे मुख्य विक्रेते अजूनही मोकाट का?"
जिल्हा विशेष प्रतिनिधी | सुनील धुर्वे
Yavatmalnews| यवतमाळ शहरातील पान टपऱ्या आणि छोट्या पान सेंटरवर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) धडक कारवाई करत सुगंधी तंबाखू, गुटखा आणि अन्य प्रतिबंधित पदार्थांचा मोठा साठा जप्त केला आहे. या कारवाईचे सर्व स्तरांत स्वागत होत असले, तरी एक गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे—ज्या किरकोळ विक्रेत्यांकडून माल जप्त केला जात आहे, त्यांना हा माल पुरवणारे मुख्य घाऊक विक्रेते आणि मोठे पुरवठादार नेमके कुठे आहेत?
गेल्या अनेक वर्षांपासून यवतमाळ शहरासह जिल्ह्यात उघडपणे प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधी तंबाखू आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री सुरू असल्याचे चित्र आहे. शेकडो किलो माल शहरात पोहोचतो, लाखो रुपयांची उलाढाल होते; मात्र कारवाईच्या वेळी नेहमीच छोट्या दुकानदारांवर धाडी पडताना दिसतात. त्यामुळे ही कारवाई केवळ तळागाळातील विक्रेत्यांपुरतीच मर्यादित राहत असल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
स्थानिक नागरिकांच्या मते, गुटख्याचा एवढा मोठा साठा थेट पान टपऱ्यांवर निर्माण होत नाही. त्यामागे एक मजबूत पुरवठा साखळी आणि प्रभावशाली घाऊक विक्रेत्यांचे जाळे कार्यरत असते. जर प्रशासनाला खरोखरच या अवैध व्यवसायावर आळा घालायचा असेल, तर केवळ किरकोळ विक्रेत्यांवर कारवाई करून चालणार नाही. या व्यवसायाचे मूळ शोधून मुख्य पुरवठादार आणि तस्करांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, कारवाईनंतर काही दिवस परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचे दिसते; मात्र अल्पावधीतच पुन्हा त्याच भागात गुटखा आणि सुगंधी तंबाखूची विक्री सुरू होते. यावरून कारवाईची भीती या व्यवसायामागील मुख्य सूत्रधारांना नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे FDA, पोलीस विभाग आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्त मोहीम राबवून या काळ्या व्यवसायाच्या मुळावर घाव घालावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, गुटखा आणि सुगंधी तंबाखूच्या सेवनामुळे कर्करोगासह अनेक गंभीर आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा परिस्थितीत केवळ जप्तीची आकडेवारी मांडण्यापेक्षा या विषारी व्यवसायामागील मोठ्या मास्यांना जेरबंद करणे ही काळाची गरज आहे.
यवतमाळकरांचाही प्रश्न तितकाच रास्त आहे—"पान टपरीवाल्यांवर कारवाई होते, पण गुटखा शहरात आणणारे आणि लाखो रुपयांचा व्यवसाय करणारे मुख्य विक्रेते अजूनही मोकाट का?"
या प्रश्नाचे उत्तर प्रशासनाने कृतीतून द्यावे, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.