बेकायदेशीर अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवलेल्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करून कारवाईची मागणी

 



बेकायदेशीर अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवलेल्या शैक्षणिक संस्थांची चौकशी करून कारवाईची मागणी

शिक्षक महाराष्ट्र


सदा जनसेवा फाऊंडेशनचे आ. अबू आझमी यांना निवेदन




Gavakadachi batmi network 

नंदुरबार, प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी चुकीच्या अथवा बेकायदेशीर पद्धतीने अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्र मिळवल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी संस्थांवर कारवाई करावी, अशी मागणी सदा जनसेवा फाऊंडेशनचे संस्थापक राज्याध्यक्ष एजाज बागवान यांनी केली आहे. यासंदर्भात समाजवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार अबू आझमी यांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, काही शैक्षणिक संस्थांनी शासन निर्णयातील तरतुदींचा गैरवापर करून धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्यांक दर्जा प्राप्त केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या संस्था शासनाने निश्चित केलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करत नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

संस्थांच्या विश्वस्तांच्या मातृभाषा व धार्मिक ओळखीबाबत चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे. तसेच, बनावट प्रतिज्ञापत्रे किंवा कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यात आल्याची शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. काही संस्थांनी रहिवासी दाखल्यांसंदर्भातही नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अल्पसंख्यांक दर्जाचा गैरवापर करून प्रवेश प्रक्रियेत अनियमितता होत असून, संबंधित समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवून इतर विद्यार्थ्यांकडून अवाजवी शुल्क आकारले जात असल्याचाही दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्रमाणपत्रांची पुन्हा सखोल चौकशी करण्यात यावी, विश्वस्तांच्या भाषिक व धार्मिक पात्रतेची पडताळणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्या संस्थांचा अल्पसंख्यांक दर्जा तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, शासनाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत व चुकीचे प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

याशिवाय, अल्पसंख्यांक किंवा अल्पभाषिक प्रवर्गाच्या नावाखाली करण्यात आलेल्या शिक्षक व कर्मचारी भरतीची तपासणी करून नियमबाह्य भरती रद्द करावी आणि शासनाकडून देण्यात आलेले वेतन परत वसूल करण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी मायनॉरिटी कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्रचे प्रदेश सदस्य सैय्यद इसरार, सामाजिक कार्यकर्ते हाजी इसराईल खाटीक, सदा जनसेवा फाऊंडेशनचे उपाध्यक्ष हाजी असलम चौधरी, बागवान समाजाचे नंदुरबार शहराध्यक्ष शाकीर जाबीर बागवान, मन्यार समाजाचे उपाध्यक्ष नासिर मन्यार यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

Post a Comment

Previous Post Next Post