राज्यात ७३ हजार आशा सेविका आणि ३६०० गटप्रवर्तकांवर आरोग्य यंत्रणेची मोठी जबाबदारी; १७ वर्षांपासून प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
गाव सहेली नेटवर्क, महाराष्ट्र
राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तकांवर दिवसेंदिवस कामाचा ताण वाढत असताना त्यांच्या मूलभूत मागण्या मात्र अद्यापही प्रलंबित आहेत. राज्यात सुमारे ७३ हजार आशा सेविका आणि ३६०० गटप्रवर्तक कार्यरत असून आरोग्य विभागाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी आणि लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे.
कोविड-१९ महामारीच्या काळात आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तकांनी जीव धोक्यात घालून केलेल्या कार्यामुळे त्यांचे योगदान अधोरेखित झाले. मात्र, त्यानंतरही त्यांच्या मानधन, सेवासुरक्षा आणि इतर मागण्यांबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही.
गावपातळीवर घराघरात जाऊन सर्वेक्षण करणे, टीबी व कुष्ठरुग्णांची माहिती संकलित करणे, औषधांचे वितरण, लसीकरण मोहिमांमध्ये सहभाग, माता-बाल आरोग्य सेवा, गरोदर महिलांची नोंदणी, प्रसूतीपूर्व तपासण्या, नवजात बालकांच्या आरोग्याची काळजी, कुटुंब नियोजन, स्वच्छता व संसर्गजन्य रोगांबाबत जनजागृती अशा अनेक जबाबदाऱ्या आशा वर्कर्स पार पाडतात.
तसेच, या सर्व कामांची माहिती संकलित करून वरिष्ठ स्तरावर पोहोचवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी गटप्रवर्तकांवर असते. त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेच्या यशस्वी अंमलबजावणीत या दोन्ही घटकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.
मात्र, वाढत्या कामाच्या तुलनेत मिळणारे मानधन अत्यल्प असल्याने अनेक आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. विविध मागण्यांसाठी अनेक वेळा निवेदने, आंदोलने आणि उपोषणे करण्यात आली, परंतु अद्याप त्यांच्या प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही.
आरोग्य सेवेचा भार खांद्यावर वाहणाऱ्या आशा सेविका आणि गटप्रवर्तकांच्या प्रलंबित मागण्या सरकार कधी मान्य करणार, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.