सरपंच, सदस्य यांचे दुर्लक्ष ? नागरिकांमध्ये संताप
उपसंपादक -संतोष भालेराव , मेळघाट
मेळघाटातील आदिवासी बहुल काजलडोह गावात यंदा पुन्हा एकदा पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली असून ग्रामस्थांना मोठ्या हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत. गावाच्या नावातच “डोह” म्हणजे पाण्याचा साठा असलेले ठिकाण असा अर्थ असतानाही येथील नागरिकांना उन्हाळ्यात पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याने ग्रामपंचायत प्रशासन व लोकप्रतिनिधींच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
गावातील नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, ग्रामपंचायत स्तरावर पाणीपुरवठ्याबाबत कोणतेही ठोस नियोजन केले जात नाही. ग्रामसभा नियमित घेतल्या जात नसल्याने नागरिकांच्या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नावर ग्रामपंचायत प्रशासन निष्क्रिय असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.
विशेष म्हणजे केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशन योजनेअंतर्गत लाखो रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात अनेक कुटुंबांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी विहिरी, हापशे किंवा दूरच्या पाणवठ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे या योजनेतील कामांच्या गुणवत्तेबाबत आणि निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गावातील काही हापशी मधे कमी प्रमाणात पाणी येत आहे असे गावकरी सांगतात
ग्रामस्थांच्या मते, दरवर्षी ग्रामपंचायत स्तरावर पाणीपुरवठा, विहीर दुरुस्ती, मोटार दुरुस्ती, पाइपलाइन आणि टँकर यावर लाखो रुपयांचा खर्च दाखविला जातो. मात्र प्रत्यक्षात परिस्थिती “जैसे थे” असल्याने खर्चाचा नेमका उपयोग कुठे झाला असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. “कागदावर विकास आणि प्रत्यक्षात टंचाई” अशी परिस्थिती असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.
उन्हाळ्याच्या दिवसांत महिलांना आणि लहान मुलांना अनेक किलोमीटर अंतरावरून पाणी आणावे लागत असल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे. काही भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी सकाळपासून रांगा लागत असून नागरिकांमध्ये वाद निर्माण होण्याचे प्रकारही वाढले आहेत.
स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत :
गावातील पाणीपुरवठा योजनेची तातडीने चौकशी करण्यात यावी
जल जीवन मिशन अंतर्गत झालेल्या कामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण करावे
ग्रामसभेत पाणीटंचाईवर विशेष चर्चा घेऊन कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात
विहिरी, बोअरवेल आणि जलसाठ्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी
जबाबदार अधिकारी व लोकप्रतिनिधींवर कारवाई करावी.
उन्हाळ्यात नियमित टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा.
दरम्यान, मेळघाटातील अनेक गावांमध्ये दरवर्षी पाणीटंचाईची पुनरावृत्ती होत असताना प्रशासन केवळ कागदी आश्वासने देत असल्याची टीका नागरिकांकडून होत आहे. आदिवासी भागातील मूलभूत प्रश्न सोडविण्याकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.