वरोरा :- सरकारी जमिनीवर डल्ला मारणाऱ्या आणि कायद्याला धाब्यावर बसवणाऱ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वरोरा न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. मौजा डहाळ रिट येथील सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर उत्खनन केल्याप्रकरणी रेल्वेचे कार्यकारी अभियंता सिद्धार्थ गुप्ता यांच्यावर गुन्हा (FIR) दाखल करण्याचे धाडसी आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे महसूल विभाग आणि रेल्वे प्रशासनात प्रचंड खळबळ माजली आहे.
नेमकं प्रकरण काय..!
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजा डहाळ रिट (ता. वरोरा) येथील सरकारी मालकीच्या जागेवर रेल्वेची कोणतीही मालकी नसताना, शेकडो ब्रास मुरूमाचे अवैध उत्खनन करण्यात आले. या महाघोटाळ्यामुळे शासनाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. विशेष म्हणजे, महसूल विभागाने यापूर्वी काही वाहने जप्त करून दंडात्मक कारवाई केली होती, मात्र मुख्य सूत्रधारावर कारवाई करण्याचे धाडस कोणत्याही अधिकाऱ्याने दाखवले नव्हते. अखेर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले.
• न्यायालयाचा दणका आणि कलमे •
सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे (RTI जिल्हाध्यक्ष, चंद्रपूर) यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी प्रकरणात न्यायालयाने सर्व पुरावे आणि युक्तिवाद ग्राह्य धरले. भारतीय न्याय संहिता २०२३ च्या विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत:
कलम ६१(२), ३१६(५), ३१८(४), ३३६(३), ३४०(१)(२)
• भ्रष्ट यंत्रणेला चपराक •
प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे आजवर हा घोटाळा दाबला जात होता. दंडाची रक्कमही अद्याप वसूल करण्यात आली नव्हती. मात्र, न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपामुळे आता दोषींना तुरुंगाची हवा खावी लागणार असल्याचे चिन्हे दिसत आहेत. वरोरा पोलीस ठाण्यात लवकरच या संबंधित कलमान्वये गुन्हा नोंदवला जाईल, अशी माहिती अपीलार्थी विनोद खोब्रागडे यांनी दिली आहे.