भोंदूगिरी, राजकीय संरक्षण आणि शोषण : समाजाला जागे करणारे खरात प्रकरण
समाजात अधूनमधून अशी काही प्रकरणे उघडकीस येतात, जी केवळ एका व्यक्तीच्या गुन्ह्यापुरती मर्यादित राहत नाहीत; ती संपूर्ण व्यवस्थेचे विद्रूप आणि अस्वस्थ करणारे वास्तव उघडे करतात. नाशिकमध्ये उघडकीस आलेले अशोक खरात प्रकरण हे त्यापैकीच एक धक्कादायक उदाहरण आहे. सत्ता, संपत्ती, अंधश्रद्धा आणि लैंगिक शोषण यांचा एकत्रित संगम कसा तयार होतो आणि त्या संगमातून एक भीषण शोषणव्यवस्था कशी उभी राहते, याचे हे प्रकरण समाजासमोर आलेले जिवंत चित्र आहे. त्यामुळेच अनेकांच्या चर्चेत या घटनेला “महाराष्ट्राची एफस्टीन फाईल” अशी उपमा दिली जात आहे.
“एफस्टीन फाईल” हा संदर्भ जगभर गाजलेल्या एका गंभीर प्रकरणाशी जोडलेला आहे. अमेरिकेतील अब्जाधीश जेफ्री एपस्टीन याने सत्ता, पैसा आणि प्रभाव यांचा वापर करून अनेक अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषण केले होते. त्याचे राजकीय आणि आर्थिक क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तींशी संबंध असल्यामुळे तो दीर्घकाळ कायद्याच्या कचाट्यातून सुटत राहिला. या प्रकरणामुळे जगभरात सत्ता, संपत्ती आणि लैंगिक शोषण यांच्यातील धोकादायक संबंधांवर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील अशोक खरात प्रकरणाची रचना पाहिली असता त्या घटनेची आठवण होणे स्वाभाविक वाटते.
अशोक खरातने स्वतःला ज्योतिषी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक आणि अलौकिक शक्ती असलेला व्यक्ती म्हणून समाजात सादर केले. लोकांच्या वैयक्तिक समस्या—लग्न, नोकरी, आरोग्य, कौटुंबिक तणाव—यावर उपाय देण्याच्या नावाखाली त्याने अनेकांचा विश्वास जिंकला. परंतु हा विश्वासच पुढे शोषणाचे सर्वात प्रभावी साधन बनला. श्रद्धा जेव्हा विवेकशून्य बनते, तेव्हा ती माणसाला असुरक्षित बनवते; आणि हीच असुरक्षितता भोंदूंसाठी सर्वात प्रभावी शस्त्र ठरते.
या प्रकरणातील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे बुवाबाजी आणि सत्तेचा संगम. एखादा सामान्य गुन्हेगार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि इतक्या दीर्घकाळ लोकांची फसवणूक करू शकत नाही. त्यासाठी सामाजिक मान्यता, राजकीय संरक्षण आणि आर्थिक पाठबळ आवश्यक असते. जेव्हा एखाद्या भोंदू बुवाच्या संपर्कात राजकारणी, अधिकारी किंवा प्रभावशाली व्यक्ती येतात, तेव्हा त्या व्यक्तीभोवती एक प्रकारचे “दैवीकरण” निर्माण होते. त्याची प्रतिमा इतकी प्रभावशाली बनवली जाते की त्याच्याविरुद्ध बोलणे किंवा तक्रार करणे सामान्य लोकांसाठी जवळपास अशक्य होते.
या समीकरणातील दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे संपत्ती. अंधश्रद्धा, भीती आणि अज्ञान यांच्या आधारावर उभा राहिलेला हा एक मोठा “व्यवसाय” असतो. लोकांच्या संकटांचे, भावनांचे आणि असुरक्षिततेचे भांडवल करून प्रचंड आर्थिक उलाढाल केली जाते. पैसा आला की प्रभाव वाढतो, प्रभाव वाढला की अधिक लोक या जाळ्यात अडकतात. अशा प्रकारे एक धोकादायक दुष्टचक्र तयार होते.
परंतु या संपूर्ण प्रक्रियेतील सर्वात भीषण बाजू म्हणजे लैंगिक शोषण. श्रद्धा, भीती आणि मानसिक दबाव यांच्या आधारावर महिलांना जाळ्यात ओढले जाते. काही प्रकरणांमध्ये महिलांना इतक्या प्रकारे मानसिकदृष्ट्या कमजोर केले जाते की त्या विरोध करण्याची ताकद गमावून बसतात. काही वेळा धमक्या, ब्लॅकमेल किंवा वैयक्तिक माहिती उघड करण्याची भीती दाखवून त्यांना गप्प ठेवले जाते. परिणामी पीडित महिलांवर दुहेरी अन्याय होतो—एकीकडे शोषणाची वेदना आणि दुसरीकडे समाजाच्या न्यायाधीश वृत्तीची भीती.
अशा प्रकरणांमध्ये नोंद होणाऱ्या तक्रारी या बहुधा वास्तवाच्या केवळ एका छोट्या भागाचे प्रतिनिधित्व करतात. अनेक महिला भीती, लाज किंवा सामाजिक दबावामुळे पुढे येत नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्षात घडलेल्या घटनांचे चित्र कितीतरी अधिक गंभीर असण्याची शक्यता असते. म्हणूनच या प्रकरणात “एफस्टीन फाईल” हा संदर्भ अधिक तीव्रतेने जाणवतो—कारण येथेही केवळ एक व्यक्ती नव्हे, तर एक संपूर्ण जाळे कार्यरत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या घटनांमधून आणखी एक गंभीर प्रश्न समोर येतो—तो म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव. भारतीय राज्यघटना नागरिकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि विवेकशीलता विकसित करण्याचे आवाहन करते. परंतु वास्तवात अनेक प्रभावशाली व्यक्ती आणि राजकीय नेतेच भोंदू बुवा-बाबांच्या पायाशी नतमस्तक होताना दिसतात. ही दुटप्पी भूमिका समाजात चुकीचा संदेश देते आणि अंधश्रद्धेला अप्रत्यक्ष पाठबळ मिळते.
अंधश्रद्धेविरोधात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना राजकीय आणि सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागतो, हा अनुभव नवीन नाही. एखाद्या भोंदूचा भांडाफोड करण्याचा प्रयत्न झाला की अनेक स्तरांवरून दबाव येऊ लागतो. चौकशी थांबवण्याचे प्रयत्न होतात, कार्यकर्त्यांना बदनाम करण्याचे प्रयत्न केले जातात. यामुळे अंधश्रद्धेविरोधातील लढा अधिक कठीण बनतो.
या संपूर्ण व्यवस्थेतील सर्वात मोठे बळी म्हणजे स्त्रिया. सामाजिकदृष्ट्या आधीच अनेक अडचणींना सामोरे जाणाऱ्या महिलांना अशा बुवाबाजीमध्ये सहज लक्ष्य केले जाते. संकटातून मार्ग शोधण्यासाठी गेलेल्या स्त्रिया अधिक खोल अंधारात ढकलल्या जातात. त्यांचे शोषण केवळ शारीरिक नसते; ते मानसिक, सामाजिक आणि भावनिक पातळीवरही होते.
अशोक खरात प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर आता सर्वात मोठी जबाबदारी शासन आणि न्यायव्यवस्थेवर आहे. तपास पूर्णपणे निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्भय असणे अत्यावश्यक आहे. यात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये. पीडित महिलांची ओळख सुरक्षित ठेवत सर्व दोषींना—ते कितीही प्रभावशाली असले तरी—कडक शिक्षा मिळाली पाहिजे.
परंतु केवळ शिक्षा देऊन हा प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नाही. समाजालाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. श्रद्धा आणि अंधश्रद्धा यातील फरक समजून घेतला पाहिजे. प्रश्न विचारण्याची सवय लावली पाहिजे. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकारणाने बुवाबाजीपासून पूर्णपणे दूर राहण्याचा ठोस निर्णय घेतला पाहिजे.
“सत्ता + संपत्ती + लैंगिक शोषण + बुवाबाजी” हे समीकरण केवळ शब्दांचे सूत्र नाही; ते समाजासाठी एक गंभीर इशारा आहे. जर समाज वेळेत जागा झाला नाही, तर अशी प्रकरणे पुन्हा पुन्हा घडत राहतील आणि प्रत्येक वेळी त्याची किंमत समाजातील सर्वात कमजोर घटकांना मोजावी लागेल.
समाजाने विवेक, विज्ञाननिष्ठा आणि मानवी मूल्यांचा मार्ग स्वीकारला तरच अशा अंधारमय घटनांना आळा बसू शकतो. अन्यथा “एफस्टीन फाईल” सारखी प्रकरणे उघडत राहतील आणि समाजाला पुन्हा पुन्हा अस्वस्थ करत राहतील.
प्रफुल्ल मंदा श्रीधर
जिल्हा कार्याध्यक्ष
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, अमरावती
मो. ९६६५१८५४२८