अचलपूर/मेळघाट ,संतोष भालेराव – मेळघाट व अचलपूर परिसरातील सुमारे 100 आदिवासी महिला-पुरुषांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून सत्याग्रह सुरू केला आहे. काल रात्री उशिरापर्यंत हे सत्याग्रही रस्त्यावरच थांबले होते. अनेकांनी उघड्यावरच रात्र काढली; कार्यकर्त्यांच्या मदतीने उशीरा भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली. मात्र आजही पिण्याच्या पाण्यापासून स्वच्छता आणि प्राथमिक आरोग्य सुविधांपर्यंत मूलभूत गरजांसाठी त्यांना प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
सत्याग्रहींमध्ये महिलांची लक्षणीय संख्या असून लहान मुलांसह काही कुटुंबेही सहभागी आहेत. “आम्हाला केवळ पाणी, आरोग्य व स्वच्छतेची किमान सुविधा द्या; आमच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घ्या,” अशी त्यांची मागणी आहे. प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींनी तात्काळ दखल घ्यावी, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
लोकप्रतिनिधींना खुले आवाहन
सत्याग्रहींनी व कार्यकर्त्यांनी मा. आमदार अचलपूर, मा. खासदार अमरावती, मा. पालकमंत्री, मा. विभागीय आयुक्त, मा. जिल्हाधिकारी, मा. पोलिस अधीक्षक व मा. उपविभागीय अधिकारी (अचलपूर) यांना थेट आवाहन केले आहे—
“सत्याग्रहींना तात्काळ पाणी उपलब्ध करून द्याल का? आरोग्य तपासणी शिबिर लावाल का? स्वच्छतागृह व स्वच्छतेची सुविधा उभाराल का?”
कार्यकर्त्यांची पुढाकार
एक छोटासा कार्यकर्ता म्हणून काही सामाजिक कार्यकर्ते—रामदास भिलावेकर, अविनाश भिलावेकर, अॅड. दशरथ बावनकर—यांनी पुढाकार घेत भोजन व प्राथमिक मदतीची व्यवस्था केली. “लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी मतदानाचे आवाहन केले जाते; तर लोकशाहीत आपले हक्क मागणाऱ्या आदिवासी बांधवांची दखल घेणे हेही प्रशासन व लोकप्रतिनिधींचे कर्तव्य आहे,” असे कार्यकर्त्यांनी नमूद केले.
प्रशासनाची भूमिका काय..?
सत्याग्रहाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत निवेदन जाहीर झालेले नाही. स्थानिक पातळीवर चर्चेचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळत असली तरी प्रत्यक्ष ठोस उपाययोजना—पिण्याच्या पाण्याचे टँकर, तात्पुरती स्वच्छतागृहे, आरोग्य पथक—यांची प्रतीक्षा कायम आहे.
पुढील दिशा
सत्याग्रही आजही न्यायाच्या प्रतीक्षेत ठिय्या आंदोलन सुरू ठेवणार असल्याचे समजते. “कुणी कुणाची वाट पाहणार नाही; आमच्या हक्कांसाठी आम्ही शांततामय मार्गाने लढत राहू,” असा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
या गंभीर परिस्थितीकडे शासन-प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी तात्काळ लक्ष देऊन पाणी, आरोग्य व स्वच्छतेच्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
