विशेष प्रतिनिधी संतोष भालेराव
अमरावती : सावित्री जोतीराव समाजकार्य महाविद्यालय, यवतमाळ येथील ग्रंथालय लिपिक लखन अरविंद मैघणे हे दिनांक २१ मे २०२५ पासून अन्नत्याग करून उपोषणास बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाचे कारण म्हणजे संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाने युजीसीचे नियम, महाराष्ट्र विद्यापीठ कायदा २०१६ आणि शासन निर्णय डावलून केलेली डॉ. अरुण दादाजी शेंडे यांची असंवैधानिक पदोन्नती व प्रभारी प्राचार्यपदी झालेली बेकायदेशीर नियुक्ती.
उपोषणकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, डॉ. शेंडे हे NET/SET ग्रस्त असून त्यांची पीएच.डी. पदवी २०१९ मध्ये प्राप्त झाली आहे. यूजीसी नियम व शासन निर्णयानुसार ते करिअर ऍडव्हान्समेंट स्कीमच्याCAS च्या कोणत्याही लाभासाठी पात्र नसताना सहयोगी प्राध्यापक पावेतोचे प्लेसमेंट करून घेतले. हे लाभ विद्यापीठाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून स्वतःसाठी वेळोवेळी निवड समिती लावून घेतली तर समाज कल्याण अधिकारी यांना हाताशी धरून आर्थिक लाभ पदरात पाडून घेतलेत.
पदासाठी पात्र नसताना, त्यांची निवड समितीच्या माध्यमातून २०१० पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने पदोन्नती करण्यात आली. ही निवड समितीच नियमबाह्य असून यासंदर्भातील संपूर्ण दस्तऐवज विद्यापीठ प्रशासन टाळत आहे. तसेच त्यांची पीएचडी २०१६ नंतरची असल्याने त्यांना आचार्य पदवीसाठी असलेल्या अतिरिक्त वेतन वाढी लागून नसताना त्या सुद्धा पदरात पाडून घेतल्यात. नेट सेट मधून सूट मिळावी याकरिता मा. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल (यूजीसी नियम व शासन निर्णय यांचे उल्लंघन करून शासकीय तिजोरीवरील टाकलेल्या डाक्याचे पैसे पचवण्यासाठी / नियमित करण्यासाठी हा दावा नव्हता) खटल्याच्या निकालात मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा नेट सेट नसलेल्या शिक्षकांना नियमित वेतन व वार्षिक वेतन वाढी या व्यतिरिक्त CAS चे कोणतेही लाभ देऊ नयेत व सदर आदेशाचे शासन, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी पालन करावे असे म्हटले आहे.
लखन मैघणे यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून या प्रकरणात उच्चस्तरीय ५ सदस्यीय चौकशी समिती नेमण्याची विनंती केली आहे. त्यांनी अशी मागणीही केली आहे की, डॉ. शेंडे यांचे प्रभारी प्राचार्यपदाचे दिनांक ५ मार्च २०२५ रोजीचे आदेश तात्काळ रद्द करावे व प्रकरण पोलिसांकडे सुपूर्द करून चौकशी केली जावी. या चौकशीच्या निमित्ताने लोकसेवा मंडळ नरवेल जिल्हा बुलढाणा या संस्थेअंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयातील अनेक प्रशासकीय व आर्थिक अनियमितता/घोळ निश्चितच समोर येतील.
महाविद्यालयीन शिक्षकांना मिळणाऱ्या लाभाबाबत यूजीसी जे वेळोवेळी नियम काढते व जे शासन निर्णय काढले जातात ते विद्यापीठाकडेच असताना व त्यानुसार पडताळणी करून लाभाचे प्रस्ताव मान्य करून शिफारस करणे किंवा खारीज करणे ही जबाबदारी/कर्तव्य विद्यापीठाचे आहे. असे असताना विद्यापीठाने सुरुवातीला उपोषणकर्त्यालाच पुरावे मागितले. संबंधित नियमावली शासन निर्णय त्यांना दिल्यानंतर मात्र त्यांनी हे आपली जबाबदारी नाही म्हणत हात झटकण्याचे प्रयत्न केले. आणि कोणतीही चौकशी न लावता संस्थेला आम्ही विचारले असता संस्थेने कोणताही गैरप्रकार झाला नाही असे सांगितल्याने कोणताही गैरप्रकार झाला नसल्याचे पत्र उपोषणकर्त्याला दिले.
उपोषणाचा आज अकरावा दिवस असून, अद्यापही विद्यापीठ प्रशासनाकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळालेला नाही. उलट उपोषणकर्त्याचे जीवन धोक्यात घालून त्यांना मानसिक दबावाखाली आणले जात आहे, असा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. लखन अरविंद मैघणे हे आदिवासी समाजातील व्हिसल ब्लोअर म्हणून आपल्या हक्कांसाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील पारदर्शकतेसाठी लढा देत आहेत. याबाबत त्यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षण मंत्री, विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि पोलीस प्रशासन यांच्याकडे चौकशीसाठी निवेदन दिले आहे.
यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजित पवार गटाचे अमरावती जिल्हा ग्रामीण अध्यक्ष संतोष महात्मे यांच्या नेतृत्वाखाली युवक अध्यक्ष अभिजित गावंडे पाटील यांनी व तसेच त्यांचे सर्व पदाधिकारी सईद भाई , नयन भाई श्याम ढवले, जग्गू जुवार यांनी उपोषणाला पाठिंबा दिला आहे.