मानवी हक्क आयोगाचा आदेश..!
दोषी पोलीसाने २५ हजारांची नुकसान भरपाई द्यावी.
Human Rights Commission
पोलीस कर्मचाऱ्याने जबर मारहाण करून शेतमजूराचा दात पाडला. या प्रकरणी मानवी हक्काचे उलंघन झाल्याने दोषी पोलीस कर्मचाऱ्यास २५ हजाराचा दंड लावला असून ही दंडाची रक्कम भरपाई म्हणून पिडीत शेतमजूरास देण्याचे आदेश नुकतेच मानवी हक्क आयोग महाराष्ट्र (मुंबई) Human Rights Commission यांनी दिले आहेत. परंडा येथील मानवी हक्क कार्यकर्ते व माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे धाराशिव जिल्हा उपाध्यक्ष इकबाल शेख यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे सदर प्रकरण दाखल केले होते. पोलीस अत्याचाराच्या विरोधात कायद्याचा आधार घेत चिकाटीने पाठपुरावा केला तर पिडीताला न्याय मिळतो. हेच या उदाहरणावरून दिसून येत आहे.
गंगाधर गुरमे (कोतवाड) रा. चवण हिप्परगा ता. देवणी जि. लातूर येथील शेतमजूराला देवणी पोलीस स्टेशनमधील पोलीस कर्मचारी हेड पोलीस कॉन्स्टेबल रमेश कांबळे यांनी शेतीच्या वादात चार वर्षांपूर्वी लाठीने जबर प्रहार करून मारहाण केली होती. या मारहाणीत गंगाधर कोतवाड यांचा दात पडला होता. या विषयी टी. व्ही ९ वृत्त वाहिनीवर आलेल्या बातमीचा आधार घेत परंडा येथील मानव अधिकार कार्यकर्ते इकबाल शेख यांनी दि. १२ एप्रिल २०२१ रोजी मानवी हक्क आयोग मुंबई यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. यावर पोलीस कर्मचारी रमेश कांबळे व लातूर जिल्हा पोलीस प्रशासनाला दोषी ठरवत मानवी हक्क आयोगाने पोलीस कर्मचारी रमेश कांबळे यांनी अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवत २५,०००/- (पंचवीस हजार) रूपयांचा दंड लावला असून दंडाची रक्कम सहा आठवड्याच्या आत पिडीत शेतमजूराला देण्याचे आदेश दि. १२ मार्च २०२५ रोजी दिले आहेत.
यासंबंधी अधिक माहिती देताना मानवी हक्क कार्यकर्ते इकबाल शेख यांनी सांगितले की, मारहाण झालेला पिडीत व्यक्ती गंगाधर गुरमे कोतवाड यांची माझी ओळखही नव्हती तसेच कसलेही संबंध नव्हते. परंतु, एका गरीब शेतमजूरास पोलीस निर्दयीपणे मारहाण करतात व त्यात त्याचा दात पडला ही बातमी वाचून मी अस्वस्थ झालो आणि मी पिडीतास न्याय मिळवून द्यायचा या हेतूने मानवी हक्क आयोगाकडे माझ्या स्वतःच्या खर्चाने तक्रार दाखल केली. अनेक वेळा सुनावणी व तारखांना उपस्थित राहिलो. या दरम्यान लातूर जिल्हा पोलीस प्रशासनाने खोटे व दिशाभूल करणारे रिपोर्ट सादर करून केस कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला. पण, मी चिकाटीने व प्रामाणिकपणे लढाई लढून एका सामान्य शेतकरी शेतमजूराला न्याय मिळवून देण्यात यशस्वी ठरलो हेच खरे समाधान आहे.
या लढाईत माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे अध्यक्ष सुभाष बसवेकर आणि अॅडव्होकेट शकील शेख (उच्च न्यायालय संभाजीनगर) यांचेही सहकार्य व मार्गदर्शन मिळाल्याचा कृतज्ञापूर्वक उल्लेखही इकबाल शेख यांनी केला.