वर्धा, मंगला भोगे : केंद्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाअंतर्गत राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान, कोलकाता यांच्या असमान निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील शासन मान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसहाय्याच्या विविध योजना राबविण्यात येतात. असमान निधी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी येत्या 30 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज सादर करावे असे आवाहन जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी नितीन सोनोने यांनी केले आहे.
कार्यान्वित असलेल्या अर्थसहाय्याच्या असमान निधी योजनांमधून ग्रंथालय संचालनालयामार्फत दरवर्षी अर्थसहाय करण्यात येते. यासंदर्भातील नियम, अटी आणि अर्जाचा नमुना www.rrrlf.gov.in या प्रतिष्ठानच्या संकेतस्थळावर उपलबध आहे.
समान निधी योजनेसाठी इमारत बांधकाम व विस्तार अर्थसहाय योजनेंतर्गत 25 लाख रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे या योजने व्यतिरिक्त समान निधी योजनेअंतर्गत इतर योजनांचा लाभ केंद्रीय पद्धतीने देण्यात येणार असल्यामुळे इतर योजनेसाठीचे प्रस्ताव सादर करू नयेत.
असमान निधी योजनेअंतर्गत सन 2024-25 साठी ग्रंथालय सेवा देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना ग्रंथ, साधन सामग्री, फर्निचर, इमारत बांधकाम आणि इमारत विस्तार यासाठी असमान निधीतून अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. याशिवाय राजा राममोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठान ज्ञान कोपरा विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य, महोत्सवी वर्ष जसे 50/60/75/100/125/150 वर्ष साजरे करण्यासाठी अर्थसहाय्य, राष्ट्रस्तरीय चर्चासत्र, कार्यशाळा, प्रशिक्षण वर्ग आणि जागरुकता कार्यक्रम आयोजनासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग वाचकांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यासाठीचे अर्थसहाय्य, हस्तलिखिताचे कॉपीराईट, दुर्मिळ ग्रंथ व दस्तऐवज, जुनी नियतकालिके, ऐतिहासिक रेकॉर्ड आणि सामग्री यांचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी अर्थसहाय्य, डिजिटल माहिती सेवा विभाग प्रस्थापित करण्यासाठी सार्वजनिक ग्रंथालयांना अर्थसहाय्य, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सार्वजनिक ग्रंथालयासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
राजा रामामोहन रॉय ग्रंथालय प्रतिष्ठानच्या योजनांबाबत इच्छुकांनी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयांशी संपर्क साधावा तसेच अधिक माहितीसाठी प्रतिष्ठानचे www.rrrlf.gov.in संकेतस्थळ पहावे.
ग्रंथालयांनी वरीलपैकी कोणत्याही योजनेसाठीच्या विहित मार्गाने व मुदतीत आवश्यक कागदपत्रांसह इंग्रजी हिंदी भाषेच्या प्रती संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास 30 नोव्हेंबर पर्यंत पाठवावे, असे जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांनी कळविले आहे.