निवडणुकीत शेतकरी फॅक्टर कारणीभूत ठरला !, पण बळीराजाची हॅट्रिक फसली ?
-धनंजय पाटील काकडे. (ज्येष्ठ साहित्यिक)
लोकसभा निवडणूक शेती व शेतकरी आत्महत्या या राष्ट्रीय आपत्ती जनक विषयावर होणे गरजेचे होती. पण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वृत्तवाहिन्या ,प्रसार माध्यमे व राजकीय विश्लेषक, राजकीय प्रवक्ते यांनी शेतकरी प्रश्न जाणून बुजून, बाजूला ठेवून दाबून ठेवण्याचा पूर्ण निवडणुकीत प्रकार झाला. निवडणूक जत्रा समजून सर्व धंदेवाइकाची चंगळ झाली. लोकसभा मतदार संघात कुठे जातीचे, तर कुठे स्थानिक प्रश्नावर राजकारण झाले.शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ना काँग्रेसनी काम केले, ना बीजेपी ने केले . सर्व स्वार्थासाठी एकत्र येतात आणि स्वार्थासाठीच पळून जातात हे या निवडणुकीने सिद्ध केले . या देशात जातीचे फॅक्टर चर्चिले येतात मग शेतकरी फॅक्टर का चर्चेला जात नाही, आता फक्त लुटणारी टोळी म्हणजे राजकारण. तरी देखील शेतकरी फॅक्टरने ताकद दाखवून महाराष्ट्रात भाजपाचे उमेदवार पाडले हे खरे आहे. शेतकरी हा विषय राजकीय पटलावरून संपवावा. यासाठी काँग्रेस व बीजेपी या दोन्ही पक्षांनी आटोकाट प्रयत्न केले. या दोन्ही राजकीय पक्षांनी शेतकरी पक्ष टिकू दिले नाही .
महाराष्ट्रात शेतकरी संघटना कोणत्याही राजकीय पक्षाची बहुल बनु शकली नाही. तर गेली 40 वर्षे त्यांनी सत्तेच्या विरोधात दंड थोपटले. एवढी मोठी लढाई देश पातळीवर कोणत्याही राज्यात झाली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या नावावर काम करणारे अनेक पक्ष कोणत्यातरी राजकीय पक्षाची कुबडी धरून काम करीत राहिले. त्यामुळे ते शेतकऱ्यांना घेऊन डुबले. व फक्त राजसत्ता भोगण्याचे काम केले. शेकाप , कम्युनिस्ट ,प्रहार हे बरेच वेळा राष्ट्रवादीने खिशात ठेवले. तसेच तेलंगणामध्ये शेतकरी नेते के. चंद्रशेखरराव यांचा विधानसभेत काँग्रेसने पाडाव केला, व नंतर आता लोकसभेत बीजेपी ने घात केला. शेतकरी पक्ष आणि शेतकरी चळवळ ही देशात वाढू नये . आता यातून शेतकरी कसे रस्ता काढतील हे त्यांनीच ठरवावे? अशा व्यवस्थेत शेतकरी चळवळीचे सामान्य नेते टिकू शकत नाही ही बाब गांभीर्याने लक्षात घ्यावी लागेल?. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकरी नेते हाऊस मध्ये पोहोचू नये ही सर्वात मोठी खबरदारी काँग्रेस व बीजेपी या दोन्ही राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. व जे काही निवडून आणायचे आहे ते फक्त आमच्या बोटाच्या इशाऱ्यावर नाचणारी असावी. अशीच व्यूहरचना राजकीय पक्षांनी आखली आहे.आताच्याच निवडणुकीत शेतकरी नेते राजू शेट्टी, रघुनाथ दादा पाटील (हातकणंगले मतदारसंघ), रविकांत तुपकर (बुलढाणा मतदार संघ), शिवाजी नाना नांदखिले (बारामती मतदारसंघ), श्री धनंजय काकडे पाटील (जालना मतदारसंघ). आता शेतकरी नेत्यांनी शेतकरी प्रश्नावर काम करणे सोडून द्यावे ,ही या लोकसभेच्या निवडणुकीतून शेतकरी व्यवस्थेला बसलेली चपराक आहे. तसे मतदारांनी मतदानातून दाखवूनही दिले. भाजपाच्या सीट्स पाडण्यात महाराष्ट्रा मध्ये मराठा फॅक्टर जबाबदार आहे असे दर्शविल्या गेले. तर मग विदर्भात मराठा फॅक्टरशी कोणताही संबंध नव्हता ? मग राजकीय बदल का घडला ? शेतकऱ्याचे नाव न घेता मराठयानी मतदान बदलले हे दाखविण्याचा राजकीय विश्लेषकांनी प्रयत्न केला. वास्तविक पाहता महाराष्ट्रातील राजकीय गणिते बदलविण्यासाठी शेतकरी फॅक्टर कारणीभूत ठरला हे सूर्यप्रकाशा इतके सत्य आहे.
शेतकरी वर्ग आता मीटिंग, मेळाव्यासाठी जमा होत नाही, पहिले ही मंडळी स्वखर्चाने यायची. तर मग शेतकरी नेत्यांनी आपल्या कुटुंबातील पैसा खर्च करून शेतकरी प्रश्नावर आता तरी काम करू नये. ? एवढी चांगली अद्दल मतदारांनी घडविली. शेतकरी आत्महत्या या राष्ट्रीय आपत्तीवर मतदार जर गंभीर्याने लक्ष देत नसेल तर, एवढा मूर्खपणा या जगाच्या पातळीवर कुठेही असू शकत नाही ? म्हणजे शेतकरी प्रश्नावर आता निवडणुका होणार नाही अन् त्या काँग्रेस व बीजेपीला होऊ सुद्धा द्यायच्या नाहीत, ही काळ्या गोट्यावरची पांढरी रेघ आहे. म्हणून शेतकरी नेत्यांनी आता राजकीय पक्षात सामील होऊन शेतकरी प्रश्न वाऱ्यावर सोडावा व त्याचे होणारे परिणाम शेतकरी समाजाला भोगू द्यावे, ही या निवडणुकीने शिकवलेला शेतकरी नेत्यांना अद्दल आहे. शेतकरी आत्महत्या या राष्ट्रीय आपत्ती सारख्या विषयावर ही मंडळी दिल्लीच्या हाऊस मध्ये जाणे गरजेची होते. देशाच्या आर्थिक धोरनावर चर्चा करणारी मंडळी मतदारांनी घरात बसविली, मात्र हीरोइन निवडून येऊ शकते, एवढी मतदारांची बुद्धी भ्रष्ट झाली ? पण या मूर्खपणाचे स्वातंत्र्य सुद्धा लोकशाहीने त्यांना दिलेले आहे.
मतदारांनी निवडणूक आली की काँग्रेस - बीजेपी ला मतदान करायचे, आणि निवडणुकी झाल्यावर त्यांनीच एकमेकांच्या विरुद्ध शेती व शेतकऱ्यांच्या व्यवस्थेवर मोर्चे काढायचे, हा हंगामी धंदा वापरून बेवकुबाचे षडयंत्र सुरू झाले. मात्र मूळ प्रश्न न सोडविता फक्त बोंबा ठोकायचे ,याला जबाबदार मतदार , जनता, गाव पुढारी व सामाजिक नेते आहेत . देश पातळीवरील केंद्रातील, संसदेतील शेतकरी प्रश्न तहसील, कलेक्टर वर मोर्चे काढून हे प्रश्न सुटू शकत नाहीत, तर ते शेतीमालाला उत्पादन खर्चानुसार भाव वाढवून मागणारी शेतकरी नेते हाऊस मध्ये असणे गरजेचे आहे, तेव्हाच काहीतरी बदल घडेल. राजकीय पक्षाचे शेतकरी नेते हे सत्ताधीशाच्या इशाऱ्यावर, त्यांच्या बोटावर नाचणारी असतात. साधारण परिस्थितीत जगणारी शेतमजूर मंडळी ही अतिशय शुल्लक बाबीवर सरकारने फेकलेल्या , छोट्याशा तुकड्यावर समाधानी राहनारी आहे. तसेच बेरोजगाराला शेतीतून काही मिळकत दिसत नसल्यामुळे तो सुद्धा शेतीवर पाठ फिरवायला लागला, व्यापाऱ्याला स्वस्त मिळावे असे वाटते. कर्मचाऱ्याला फक्त शासनाशी देणे घेणे असल्यामुळे, त्यालाही स्वस्त खायला पाहिजे म्हणजे पैशाची बचत होईल या उद्देशाने तोही शेतकरी नेत्याला मतदानातून नाकारू लागला. मग शेतकऱ्याच्या बाजूने शिल्लक राहिले कोण ? शेतकऱ्याची मुले इतर व्यवसाय करून जगत आहेत, शेतीतील कच्च्या मालाला भाव मागण्याची लढाई चे परिणाम त्याला शेवटपर्यंत भोगावे लागणार आहेत. म्हणूनच चुकीच्या मार्गदर्शनाने दुसऱ्याच्या सांगोसांगी विचारामुळे , मासोळी ज्याप्रमाणे जाळ्यात अडकून पडली तर त्यातून निघणे मुश्किल होते. तेव्हा या जाळ्यातून निघण्यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले यांच्या मार्गाने न जाता तो पुन्हा अडचणी पायी फसवीणाऱ्या गाव पुढाऱ्याचे जाळ्यात अलगदअडकत गेला, हीच वस्तुस्थिती राहीली . जोपर्यंत शेतकरी हा गाव पुढाऱ्याच्या बंधनातून मुक्त होत नाही, तोपर्यंत बदल होऊ शकत नाही. कारण गल्लीची नाळ दिल्लीशी आहे हे अजूनही त्याला कळले नाही. बेरोजगार विद्यार्थ्यांना निश्चितच वाटते शेतीत जगण्याची व्यवस्था नाही. शेतीमालाला भाव नसल्यामुळे घरात दोन पैसे उरतच नाही तर पुढे कसे जगावे हा मोठा गंभीर प्रश्न आजच्या तरुणांपुढे तयार झाला ?.शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकही लोकसभेत शेतकरी संघटनेचा अभ्यासू शेतकरी नेता असू नये, ही गंभीर बाब असून मतदारांनी केलेली दुसरी मोठी घोडचूक आहे. आता कोण तुमची गांभीर्याने दखल घेइल ? जेव्हा देशात दुष्काळ पडून अन्नधान्याचा तुटवडा निर्माण होईल ,तेव्हाच खरी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती जागृती होईल. शेवटी निसर्ग हाच सर्व प्रश्नाचे उत्तरे देत असतो.
शेतकऱ्याला स्वतःचीच बाजू सांभाळायची नाही व परजीवी जीवन जगायचे एवढा मूर्खपणा जर अंगात भरला असेल तर यापुढे शेतकरी आंदोलने करून काय फायदा होणार आहे? अशा आंदोलनाचा तमासखोर नेत्यांनाच फायदा होत असतो ? शेतकरी हा विषय केंद्रातील व थोडाफार राज्यातील असल्यामुळे विधानसभेत शेतीमालाला भाव मागणारी नेते जर गेली नाही तर निश्चितच शेतकरी विषय संपल्याशिवाय राहणार नाही. आणि याला स्वतः शेतकरी समाज, मतदार व सामाजिक व्यवस्था जबाबदार राहील. पत्रकार ,मीडिया, वृत्तवाहिन्या प्रसार माध्यमे, ही निवडणुकीपर्यंत तुमच्या बाजूने असतात व निवडणुकीच्या काळात ही राजकीय सत्तेच्या बाजूने जातात. कारण सर्वांना खोट्या प्रचाराला बळी पडून स्वतःचे हित व संधी साधायची असते . म्हणून निवडणुकीच्या काळात कोणत्याही प्रचारावर विश्वास न ठेवता जर मतदान झाले तरच तुमच्या कर्तव्याला अर्थ राहील. नाहीतर पुढेही पिढ्या ना पिढ्या त्याचे परिणाम शेतकरी समाज भोगत राहील. आर्थिक धोरणाला जिवंत ठेवण्यासाठी जातीचे समीकरणे बाजूला करावी लागेल. या निवडणुकीत बौद्ध, मुस्लिम या व्यवस्थेला शेतकरी मराठा ह्या उत्पादक समाजाने सहकार्य केले (म्हणजेच शेतीमालाला भावना न मिळाल्यामुळे ) हा बदल घडला. निवडणुकीत जातीमुळे जर बदल होणार असेल तर ,आर्थिक धोरणावर राजनीती कठीण होईल, म्हणून त्यासाठी पहिले जातीयवाद संपवावा लागेल. जय हिंद ..... जय बळीराजा.
लेखक
धनंजय पाटील काकडे (शेतकरी नेते व ज्येष्ठ साहित्तिक ) 98 90 36 80 58. अध्यक्ष:- शेतकरी वारकरी कष्टकरी महासंघ, महाराष्ट्र. दिनांक 6 जून 2024.