.jpeg)
किनवट (अनिल बंगाळे) : संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना डी.बी.टी. द्वारे अर्थसहाय्य वितरणाबाबत सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक न्याय विशेष सहाय्य विभागातर्फे पत्र देऊन कळविण्यात आल्याचे समजते.
शासन समक्रमांक दिनांक १२.०३.२०२४ चे पत्र.
वैयक्तिक लाभाच्या योजनांतील लाभार्थी यांचे आधार कार्डशी संलग्नीकरण करण्याची कार्यवाही १०० टक्के दिनांक ३१.०३.२०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना वित्त विभागाच्या दिनांक ०४.०३.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या आहेत. आधार कार्डशी संलग्नीकरण करण्याची कार्यवाही १०० टक्के पूर्ण झाली याचे हमीपत्र विभागाच्या सचिवांनी वित्त विभागास सादर करणे आवश्यक आहे. जे विभाग आधार कार्ड संलग्नीकरणाची कार्यवाही १०० टक्के पूर्ण करणार नाहीत त्या विभागांना वैयक्तिक लाभाच्या योजनेकरीता दिनांक ०१.०४.२०२४ पासून निधी वितरीत करण्यात येणार नाही, असेही नमूद केलेले आहे.
तसेब संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रवणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या योजनेतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून. त्यानुसार जिल्ह्यातील सदर योजनेमधील सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित विवरणपत्रात भरण्याची तसेच योजनेतील लाभार्थी यांचे आधार संलग्नीकरण करण्याची कार्यवाही १०० टक्के दिनांक ३१.०३.२०२४ पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना संदर्भीय पत्रान्वये देण्यात आल्या आहेत. तरीही सर्व जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची विहित विवरणपत्रात माहिती तयार करण्याचे काम अत्यंत संथगतीने सुरु असल्याचे निदर्शनास आले आहे, ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, आपल्या जिल्ह्यातील संजय गांधी निराधार अनुदान योजना व श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना या योजनेमधील सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित विवरणपत्रात भरण्याची कार्यवाही १०० टक्के तातडीने पूर्ण करण्याबाबत संबंधितांना आपल्या स्तरावरुन सूचना देण्यात याव्यात. तसेच सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये सदर योजनांकरीता बीम्स प्रणालीद्वारे अर्थसहाय्याचे वितरण करण्यात येणार नाही. सबब, सदरहू योजनेमधील आपल्या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची माहिती विहित विवरणपत्रात भरण्यात येणार नाही अशा लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे करता येणार नाही व्याकरीता संबंधित जिल्ह्यातील संबंधित अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येऊन त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करण्यात येईल असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.