वरुड :ग्राहक आयोगातील रिक्त पदे त्वरित भरण्यात येवून ग्राहक संरक्षण कायद्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी या उद्देशाने राज्य आयोगाकडे माहिती अधिकारात माहिती मागण्या साठी हजारो अर्ज पाठविण्याची मोहीम राज्यभर सुरू असून विदर्भातील 11 ही जिल्ह्यातून शेकडो अर्ज पाठविण्यात येत असल्याची माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे विदर्भ प्रांताध्यक्ष डॉ.नारायण मेहरे, सचिव नितीन काकडे,संघटक डॉ अजय गाडे यांनी दिली आहे.
स्व. बिंदुमाधव जोशी,स्व. राजाभाऊ पोफळी, अँड गोविंददास मुंधडा व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ग्राहकांना शोषण मुक्त करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 तयार केला. त्यामध्ये सर्व सामान्यांना शीघ्र न्याय मिळावा यासाठी ग्राहक न्यायालयाची तरतूद केली. ग्राहक हितासाठी अन्य ही तरतुदी केल्या. शासनाने त्यासाठी आर्थिक तरतूद सुद्धा केली. परंतु ग्राहक कायद्यातील तरतुदी खुंटीवर टांगून प्रशासनाकडून कारभार होत असल्याचा आरोप ग्राहक पंचायतीने केला आहे. राज्यातील अनेक ग्राहक न्यायालयात अध्यक्ष, सदस्य व आवश्यक कर्मचाऱ्यांची पदे दीर्घ काळापासून रिक्त असून ग्राहक न्यायालयाची कामे ठप्प झाली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. सुनावणी होत नसल्याने पीडित ग्राहक जिल्हा आयोगाच्या चकरा दिवाणी न्यायालया प्रमाणे मारत आहेत. सुधारित ग्राहक कायद्यातील "मध्यस्थकल्पना" केवळ कागदावरच दिसत असल्याचाही आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत च्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.
माहिती अधिकारात माहिती मागविण्यात येवून राज्यात ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कशा चिंधड्या उडवण्यात येत आहे, आणि राज्य शासन ग्राहक संरक्षण कार्यात किती "दक्ष" आहे याची सर्वसामान्य जनतेला माहिती देणार असून आवश्यकता पडल्यास त्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका सुद्धा दाखल करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
प्रत्येक जिल्ह्यात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे कार्यकर्ते माहिती अधिकारात शेकडोंच्या संख्येत अर्ज राज्य आयोगाच्या जन माहिती अधिकार्‍यां कडे पाठवत असून यवतमाळ जिल्ह्य़ातील या माहितीच्या अधिकारात माहिती मागण्याचे अर्ज सुपूर्द करणाऱ्या प्रकाश पोकळे ,अँड भुषण बेहरे प्रकाश आंबेडकर,सौ निशाताई पानसे , वैशाली मोरस्कर ,सौ माधुरीताई , ताराबाई बारस्कर , दिपक निबाडकर, राजू शिरस्कर ,दिलीप भाऊ लव्हाळे , देशभूषण महात्मे ,हरीश पोकळे , रमेश सालपे ,रवींद्र वसुले , कमलाकर देशमुख ,नामदेव घोरपडे , गौरव सरोदे, प्रशांत पानसे यांनी जनमहिती अधिकार अंतर्गत माहीती मांगविली.