पुणे-बेंगलुरु ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे (राष्ट्रीय महामार्ग) ला भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने मंजुरी दिली आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्रातील सातारा व सांगली जिल्ह्यातून दुष्काळी ६ तालुक्यातून जातो. हे ६ तालुके पर्जन्यछायेतील भाग असल्याने येथे सतत दुष्काळ असतो. म्हणून मा. नितीन गडकरी साहेब, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री यांनी देशाच्या संसदेत व बाहेर पण असे आवाहन केले आहे की, ज्या भागातून राष्ट्रीय महामार्ग जाईल त्यांच्या शेजारील गावांनी जमीन उपलब्ध करून दिली तर त्या ठिकाणी डॅम/तलाव फुकट तयार करून दिला जाईल. म्हणून केंद्र व राज्य सरकारला विनंती आहे की, ठराविक रक्कम केंद्राने व ठराविक रक्कम राज्य सरकारने देऊन या दुष्काळ भागातील जमिनी खरेदी कराव्यात. किंवा राज्य सरकारने सरकारी गायरान, वनविभागाच्या किंवा स्वतः जमिनी भूसंपादित कराव्यात, किंवा जिल्हाधिकारी यांना विनंती की, ज्या भागातून महामार्ग जात आहे त्यांच्या १० ते २० किलोमीटर अंतरापर्यंत च्या गावांमधील मोकळ्या जागेची (गायरान, सिलिंग अॅक्टने भूसंपादित केलेली, वन विभागाची किंवा इतर जमिनींची) माहिती राज्य सरकारला आणि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाला म्हणजेच गडकरी यांनी सांगावी म्हणजे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हे दुष्काळमुक्त तालुके करण्यासाठी मोफत डॅम/तलावे तयार करून देऊ शकतील, त्यामुळे या तालुक्यांचा पाण्याचा व दुष्काळाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. तसेच येथील शेती व जोड उद्योगांना चांगले दिवस येतील. यासाठी सर्व मान्यवरांना विनंती की, दुष्काळमुक्त तालुके होण्यासाठी आपापल्या स्तरावरून योग्य ते अहवाल व आदेश करावेत. अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजाताई धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.