भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकऱ्यांसह कुटुंबातील १० ते ७५ वयोगटातील सदस्यांचा समावेश ; अपघाती मृत्यूसाठी दोन लाखांचे अनुदान
संपादक -मिलींद जामनिक
मूर्तिजापूर : शेती व्यवसायाशी प्रत्यक्ष संबंधित घटकांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत राज्य शासनाने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजने ची व्याप्ती वाढविली आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत योजनेत महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, कृषी विभागाने त्याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यामुळे आता खातेदार शेतकऱ्यांसोबतच भूमिहीन शेतमजूर, महिला शेतकरी तसेच त्यांच्या कुटुंबातील पात्र सदस्यांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
पूर्वी ही योजना केवळ सात-बारा उतारा असलेल्या खातेदार शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीपुरती मर्यादित होती. सुधारित योजनेनुसार आता राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, तसेच महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ अंतर्गत ‘महिला शेतकरी’ प्रमाणपत्र प्राप्त महिला शेतकरी यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
याशिवाय संबंधित लाभार्थ्यांच्या कुटुंबातील १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील आई-वडील, पती किंवा पत्नी, मुलगा, अविवाहित मुलगी, घटस्फोटीत मुलगी आणि विधवा मुलगी यांनाही योजनेचे संरक्षण मिळणार आहे.सुधारित आणि विस्तारित योजनेचा जास्तीत जास्त पात्र शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा,असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी दीपक तायडे यांनी केले.
* अपघाताच्या स्वरूपानुसार मिळणार आर्थिक मदत
अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये, अपघातामुळे दोन्ही डोळे अथवा दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये, एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास दोन लाख रुपये, तर एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास एक लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.
---------------------------------------------------
* अनेक प्रकारच्या अपघातांचा समावेश
रस्ता व रेल्वे अपघात, पाण्यात बुडून मृत्यू, कीटकनाशके हाताळताना किंवा अन्य कारणांमुळे विषबाधा, विजेचा धक्का, वीज पडणे, खून, उंचावरून पडणे, सर्पदंश व विंचूदंश, नक्षलवाद्यांकडून झालेली हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यात झालेली दुखापत अथवा मृत्यू, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगलीतील मृत्यू किंवा अपंगत्व, आकस्मिक अपघातामुळे झालेला अंतर्गत रक्तस्राव तसेच उष्माघात यांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
* दोन महिन्यांत प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपघात घडल्यापासून दोन महिन्यांच्या आत आवश्यक कागदपत्रांसह परिपूर्ण प्रस्ताव संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. प्राप्त अर्जांची छाननी करून तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीमार्फत ३० दिवसांच्या आत लाभ देण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. मंजूर अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने जमा केली जाणार आहे.