अतिदुर्गम भागातील ग्रामस्थांचा आमरण उपोषणाचा इशारा
श्रीक्षेत्र माहूर : माहूर तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात असलेल्या मौजे मेंडकी येथे गेल्या काही वर्षांत झालेल्या विविध विकासकामांमध्ये कथित अनियमितता व भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. ग्रामसभा न घेता विकासकामे कागदोपत्री दाखवून निधीचा गैरवापर केल्याचा आरोप करत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
याबाबत ग्रामस्थांनी दि. १८ एप्रिल २०२६ रोजी गटविकास अधिकारी ज्ञानेश्वर टाकरस यांना निवेदन देऊन कारवाईची मागणी केली आहे. मागण्यांची पूर्तता न झाल्यास आमरण उपोषण सुरू करण्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.
ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार, मेंडकी ग्रामपंचायतीतील प्रत्येक विकासकामाची मंजुरी, अंदाजपत्रक, निधी, कामाचा आदेश, एम.बी., बिले, व्हाउचर व पूर्णत्व प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात यावी. तसेच ग्रामपंचायतीचे कॅशबुक, बँक खाते, बँक स्टेटमेंट व सर्व आर्थिक व्यवहारांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
प्रत्येक कामाची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून कागदोपत्री दाखविलेले काम आणि प्रत्यक्षात झालेले काम यांची तुलना करण्यात यावी. अपूर्ण, निकृष्ट अथवा प्रत्यक्षात काम न करता बिल काढल्याचे आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी आहे.
पाणीपुरवठा, पाईपलाईन, विहीर, आर.ओ. प्लांट, मोटार, रस्ते, सी.सी. कामे, शाळा, अंगणवाडी यांसह इतर विकासकामांची तांत्रिक तपासणी करण्यात यावी. तसेच मनरेगा अंतर्गत कामे असल्यास मस्टर रोल, मजूर हजेरी, मजुरीचे पेमेंट, साहित्य खर्च, एम.बी. आणि प्रत्यक्ष कामाची तपासणी करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
याशिवाय दि. १५ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या ग्रामसभेची नोटीस, उपस्थितीपत्रक, इतिवृत्त, ठरावपुस्तक व व्हिडिओ रेकॉर्डिंगची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ग्रामपंचायतीचे मूळ बिले, व्हाउचर, कॅशबुक, एम.बी., बँक अभिलेख, ठरावपुस्तक व ग्रामसभा संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, अशीही मागणी आहे.
आर्थिक अनियमितता आढळल्यास शासन किंवा ग्रामपंचायतीच्या निधीच्या झालेल्या नुकसानीची रक्कम निश्चित करून ती संबंधितांकडून वसूल करावी. दोषी अधिकारी, कर्मचारी, सरपंच, उपसरपंच किंवा संबंधित पदाधिकारी आढळल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार विभागीय व शिस्तभंगाची कारवाई करावी. निधीचा अपहार, फसवणूक, बनावट बिले किंवा व्हाउचर, खोटी कागदपत्रे, अभिलेखात फेरफार अथवा काम न करता किंवा अपूर्ण कामाचे बिल काढल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधितांविरुद्ध लागू कायद्यानुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
ही कार्यवाही करताना महाराष्ट्र शासन ग्रामविकास विभागाच्या दि. ८ जानेवारी २०१७ रोजीच्या शासन परिपत्रकातील निर्देशांचा विचार करण्यात यावा, अशी मागणीही ग्रामस्थांनी केली आहे.
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत चौकशी सुरू करून आवश्यक कायदेशीर कार्यवाही करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीची लेखी माहिती ग्रामस्थांना द्यावी, अन्यथा आमरण उपोषण सुरू करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
या निवेदनावर मौजे मेंडकी येथील ग्रामस्थ अशोक राठोड, बाळू कळसकर, विक्रम जाधव, परसराम चव्हाण, विजय राठोड, विजय जाधव यांच्यासह अन्य ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.