पेसा क्षेत्रातील आदिवासींवर अन्याय? मानिकगड सिमेंट कंपनीविरोधात गंभीर आरोप
मध्यरात्री बुलडोझर लावून आदिवासींची घरे उद्ध्वस्त?
चंद्रपूर, प्रतिनिधी : जिवती तालुक्यातील मौजा कुंसुबी व नौकारी येथील 24 आदिवासी कुटुंबांची घरे बुलडोझरने पाडून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करत संबंधित आदिवासींनी मेसर्स मानिकगड सिमेंट कंपनी व अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित पत्रकार परिषदेत हा आरोप करण्यात आला.
आदिवासी प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र शासनाने 30 एप्रिल 1979 रोजी मानिकगड सिमेंट कंपनीला चुनखडी उत्खननासाठी 643.62 हेक्टर जमीन 50 वर्षांच्या लीजवर दिली होती. मात्र, कुंसुबी येथील 24 आदिवासींची 63.62 हेक्टर जमीन कंपनीला देण्यात आलेली नव्हती. संबंधित क्षेत्र पेसा कायद्यांतर्गत येत असल्याने शासनाला ती जमीन हस्तांतरित करण्याचा अधिकार नव्हता, असा दावा करण्यात आला.
1985 मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 48 अन्वये केवळ जमिनीचा वरचा भाग वापरण्यासाठी कंपनीला भाडेपट्टी दिली होती. मात्र, कंपनीने गेल्या 45 वर्षांपासून कोणताही योग्य मोबदला न देता अवैध उत्खनन केले, मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड केली आणि पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून शासनाचा महसूल बुडवला, असा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला.
या संदर्भात आदिवासींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात क्रिमिनल रिट याचिका क्रमांक 657/2021 दाखल केली होती. त्यानंतर कंपनीने प्रत्येकी एकरमागे 10 लाख रुपये मोबदला, घरासाठी 10 लाख रुपये आणि कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आश्वासन देत करारनामा केल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, या करारनाम्यावर कोणत्याही महसूल अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नसल्याने तो बोगस असल्याचा आरोप करण्यात आला.
आदिवासींच्या म्हणण्यानुसार, 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी रात्री सुमारे 8 वाजता बुलडोझरच्या साहाय्याने घरे पाडण्यात आली. तसेच अंगठ्याचे ठसे घेऊन विश्वासघात करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला.
या प्रकरणी मुकेश गहेलात, नविन कौशिक, राजेश झाडे, सचिन गोवारदिपे यांच्यासह दलाल म्हणून उल्लेख करण्यात आलेल्या भारत आत्राम यांच्यावर कारवाई करण्याची लेखी मागणी जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
पत्रकार परिषदेला राजेश बापुराव आत्राम, बापुराव मारू जुमनाके, अच्चू भिमा सिडाम, वासुदेव पांडू जुमनाके, परशुराम हिरामन आत्राम, निलकंठ देवराव आत्राम, किसन लोकीराम जाधव, खुशाल मोतीराम पंधरे, सारजाबाई कोटनाके, कांताबाई आत्राम, लिंगु मारू येडमे, राजू सिडाम, विनोद खोब्रागडे आणि विठ्ठल जुमनाके उपस्थित होते.
महत्त्वाचे प्रश्न
- मानिकगड सिमेंट कंपनी आणि अल्ट्राटेक सिमेंट कंपनीची या आरोपांवर नेमकी भूमिका काय?
- रात्रीच्या वेळी घरे पाडण्याचे आदेश कुणी दिले?
- पेसा कायदा आणि आदिवासी हक्कांचे उल्लंघन झाले का?
- जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक या प्रकरणात चौकशी करून कारवाई करणार का?
सदर आरोपांबाबत संबंधित कंपनी व प्रशासनाची अधिकृत भूमिका अद्याप समोर आलेली नाही.