जिल्हा विशेष प्रतिनिधी कैलास बनसोड
वाशिम : जिल्ह्यात शासकीय नोकरांसाठी असलेल्या 'दोन अपत्य' प्रतिबंधक कायद्याची अंमलबजावणी ठप्प झाली आहे. नागरिकांनी लेखी तक्रारी करूनही तहसीलदार ते मुख्यकार्यकारी अधिकारी कार्यालयापर्यंत जबाबदार अधिकारी शिक्षण अधिकारी पप्राथमिक यांनी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 2005 नुसार 28 मार्च 2005 नंतर 2 पेक्षा जास्त अपत्ये असलेले कर्मचारी नोकरीस अपात्र ठरतात. तरीही जिल्ह्यात अनेक कर्मचारी सेवेत कायम आहेत. कार्यकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकार अंतर्गत तिसरे अपत्य असल्याचे विभागीय चौकडी अंती सिध्दी झाल्याने सुद्धा शिक्षण विभागणी पळवाट काढत बेकायदेशीर मंत्रालयाला मार्गदर्शन मागितले आहे ही बाब घडूनही गुन्हे दाखल होत नाहीत.
"कायद्याचे रक्षकच भक्षक बनले तर दाद कुणाकडे मागायची?" असा सवाल स्थानिक नागरिक करत आहेत. आता कार्यकर्ता यांनी विभागीय आयुक्त व लोकायुक्तांकडे दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे.
आज पर्यंत तिसरे अपत्य नंतर देण्यात आलेले वेतन व इतर भत्ते वसूल करण्याची मागणी जोर धरत असून लोक आयुक्त यांचेकडे लवकरच प्रकरण दाखल होणार 5 असल्याचे दिसून येते.