किनवट प्रतिनिधी : गोरबंजारा समाजाला एस.टी. प्रवर्गातून आरक्षण देण्यात यावे, हैदराबाद गॅझेट लागू करावे आदी मागण्यांसाठी गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रभर ५५ हून अधिक महामोर्चे काढण्यात आले होते. तसेच गोरसेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रा. संदेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली समृद्धी महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबई येथे ४ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार व बंजारा समाजाच्या शिष्टमंडळामध्ये सकारात्मक चर्चा झाली होती.
या चर्चेनंतर एस.टी. आरक्षणासंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश तहलियानी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. मात्र, गेल्या पाच महिन्यांत समितीने नेमके कोणते काम केले, कोणत्या दिशेने अभ्यास सुरू आहे, याबाबत समाजाला कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून समितीने आपल्या कामाचा अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी गोरसेनेने केली आहे.
गोरबंजारा समाजाची स्वतंत्र गोरधाटी, गोरबोली, तांडा संस्कृती, पारंपरिक राहणीमान, पेहराव, आर्थिक मागासलेपण व आदिम संस्कृतीची वैशिष्ट्ये लक्षात घेता देशातील अनेक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही एस.टी. प्रवर्गातून समांतर आरक्षण देण्यात यावे, ही समाजाची गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या मागणीसाठी आज राज्यभर ३०० पेक्षा अधिक ठिकाणी निवेदने देण्यात आली. किनवट येथे उपविभागीय अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष अतुल राठोड, जिल्हा संयोजक रामराव मेघावत, आत्माराम राठोड, तालुकाध्यक्ष प्रदीप राठोड, उत्तम राठोड, अॅड. टेकसिंग चव्हाण, शत्रुघ्न जाधव, सतीश चव्हाण, हृदय चव्हाण, विकास जाधव, योगेश बलराज जाधव, विनोद जाधव, महिला प्रतिनिधी ललिता रामराव मेघावत, रेश्मा खोला, सुमित चव्हाण, आशुतोष पवार, शिवपाल पवार, जाँटी जाधव, वीरू राठोड आदी उपस्थित होते.