विशेष प्रतिनिधी अनिल बंगाळे mo- 70388 22361
मुंबई प्रतिनिधी : महाराष्ट्रातील बंजारा / लांबाणी समाजाचा अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गात समावेश करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ (AIBSS) च्या शिष्टमंडळाने महाराष्ट्राचे राज्यपाल जीष्णू देव वर्मा यांची राजभवन, मुंबई येथे भेट घेत निवेदन सादर केले.
भारतीय संविधानाच्या कलम 342 अंतर्गत महाराष्ट्रातील बंजारा / लांबाणी समाजाचा अनुसूचित जमाती यादीत समावेश करण्याबाबत केंद्र शासनाकडे शिफारस करण्यात यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.
या शिष्टमंडळात श्री. अमरसिंग तीलावत (माजी आमदार), राजेश राठोड, राजू नाईक, भाटेगावकर महाराज, रवि उत्तमराव राठोड (AIBSS मराठवाडा उपाध्यक्ष), रवि राठोड (पत्रकार) आदी उपस्थित होते.
शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात दिनांक 18 सप्टेंबर 2025 रोजी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीचा तसेच मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या ई-ऑफिस संदर्भ क्रमांक 9245941 दिनांक 31 ऑक्टोबर 2025 चा उल्लेख करण्यात आला. याशिवाय 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीतील चर्चेचाही संदर्भ देण्यात आला.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील बंजारा / लांबाणी समाज हा ऐतिहासिकदृष्ट्या भटक्या आदिवासी स्वरूपाचा समाज असून त्यांचे वांशिक, भाषिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक गुणधर्म हे तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड व ओडिशा राज्यांतील अनुसूचित जमाती म्हणून मान्यता असलेल्या लांबाडी / सुगाली समाजाशी पूर्णतः समान आहेत.
गोरबोली भाषा, पारंपरिक वेशभूषा, चालीरीती, कुळव्यवस्था आणि “तांडा” स्वरूपातील वस्ती ही समाजाची प्रमुख आदिवासी वैशिष्ट्ये असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. 1891 ते 1941 च्या जनगणना अहवालांमध्ये तसेच तत्कालीन हैदराबाद राज्य व मध्य प्रांत-बरारच्या प्रशासकीय नोंदींमध्येही बंजारा समाजाच्या ऐतिहासिक अस्तित्वाचा उल्लेख आढळत असल्याचे सांगण्यात आले.
Criminal Tribes Act 1871 मुळे बंजारा समाजावर अन्याय झाला. 1952 मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला, मात्र त्यानंतरही समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याचा प्रश्न प्रलंबितच राहिला असल्याचे शिष्टमंडळाने स्पष्ट केले.
यू.एन. ढेबर आयोग, लोकूर समिती तसेच संयुक्त संसदीय समितीच्या शिफारशींचा उल्लेख करत महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यात आली.
शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या :
१) महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव मंजूर करून बंजारा / लांबाणी समाजाचा ST यादीत समावेश करण्याची शिफारस करावी.
२) संविधानाच्या कलम 342(2) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या आदिवासी कार्य मंत्रालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा.
३) भारताचे महालेखापाल निबंधक (RGI) व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST) यांच्यासोबत समन्वय साधून प्रस्तावाची तातडीने कार्यवाही करावी.
“बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देणे ही कोणतीही नवीन सवलत नसून ऐतिहासिक अन्याय दुरुस्त करण्याची प्रक्रिया आहे,” असे मत शिष्टमंडळाने व्यक्त केले.
राजभवनातील भेटीची माहिती रवि उत्तमराव राठोड यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.