बदली प्रक्रियेत गैरव्यवहार ; शिक्षकांवर गंभीर आरोप
आमदार हरिष पिंपळे यांनी विधानसभेत उपस्थित केला मुद्दा, सखोल चौकशीची मागणी
Editor Milind jamnik
मूर्तिजापूर - समाजातील सर्वात पवित्र आणि सन्माननीय क्षेत्र मानल्या जाणाऱ्या शिक्षक वर्गावर डाग लावणारा धक्कादायक प्रकार अकोला जिल्हा परिषदेत उघडकीस आला आहे. शिक्षक बदली प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याची बाब समोर आली असून, काही शिक्षकांनी नियमबाह्य पद्धतीने बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बदलीचा लाभ घेतल्याचे उघड झाले आहे.
शासन नियमांनुसार, घटस्फोट झालेल्या कर्मचाऱ्यांना न्यायालयीन कागदपत्रांच्या आधारे बदलीसाठी विशेष सवलत मिळू शकते. मात्र, अकोला जिल्हा परिषदेतील काही शिक्षकांनी केवळ नोटरीद्वारे तयार केलेली बनावट कागदपत्रे सादर करून स्वतःचा घटस्फोट झाल्याचे भासवले आणि त्याद्वारे बदली मिळवली असल्याचे समोर आले आहे.याशिवाय, काही शिक्षकांनी आपल्या पत्नी गृहीणी असतानाही त्यांना मानसिक आजार असल्याचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून बदली प्रक्रियेत लाभ घेतल्याच्या चर्चेला जोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची तक्रार एका सजग नागरिकाने केल्यानंतर हे प्रकरण प्रकाशझोतात आले.
मूर्तिजापूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरिष पिंपळे यांनी या गंभीर प्रकरणाकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्ष वेधले. त्यांच्या मते, या घोटाळ्यात किमान २६८ शिक्षक सहभागी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे; मात्र प्रत्यक्ष संख्या याहून अधिक असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.या घोटाळ्यात पंचायत समितीतील काही कर्मचारी व अधिकारी, तसेच शिक्षक संघटनांशी संबंधित काही पदाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या एका संगनमताने काम करणाऱ्या रॅकेटचा सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे. जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांतील शिक्षण व आरोग्य विभागातील अधिकारी-कर्मचारी, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाचे अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच हा प्रकार घडल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.दरम्यान, जिल्हा परिषद प्रशासनाने या प्रकरणात चार शिक्षक आणि एका गटशिक्षणाधिकाऱ्याचे निलंबन केले आहे. मात्र, एवढ्यापुरतीच कारवाई पुरेशी आहे का, की केवळ औपचारिकता म्हणून ही पावले उचलली गेली आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.विशेष म्हणजे, या बदली प्रक्रियेत मूर्तिजापूर पंचायत समितीतील काही शिक्षकांचा मोठा सहभाग असल्याचीही चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण प्रकरणाची सखोल, निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी करण्याची मागणी जोर धरत असून, खऱ्या गरजू व दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.