दरवाढीच्या कचाट्यात सापडलेल्या दूध उत्पादकांसाठी पिंपळेंची आर्त मागणी
विदर्भ संपादक मिलिंद जामनिक
मूर्तिजापूरचे आमदार हरिष पिंपळे यांचा सभागृहात दूध उत्पादकांसाठी आवाज
मूर्तिजापूर : विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हरिष पिंपळे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर सभागृहाचे लक्ष वेधले. पशुखाद्य दरवाढ, वैरण विकास कार्यक्रमातील निकृष्ट बियाणे तसेच लहान दूध उत्पादकांना अनुदान थेट न मिळण्याच्या समस्यांवर त्यांनी सरकारला जाब विचारत तातडीने ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या दूध व्यवसायासमोरील अडचणी दूर केल्याशिवाय शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार नाही, असा ठाम इशारा त्यांनी दिला. नोव्हेंबर महिन्यात ₹३० असलेली ढेप (पशुखाद्य) सध्या ₹४१ पर्यंत पोहोचल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मंत्री महोदयांनी दरवाढ न झाल्याचा दावा केला असला तरी प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पशुखाद्य दरवाढीमुळे उत्पादन खर्च वाढत असून त्याचा थेट परिणाम दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.याशिवाय, वैरण विकास कार्यक्रमांतर्गत पुरविण्यात येणाऱ्या बियाण्यांचा दर्जा निकृष्ट असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याची तक्रारही त्यांनी मांडली. दुभती जनावरे दूध कमी देऊ लागल्यानंतर ती थेट कसाईखान्यात पाठवली जात असल्याची बाब त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त करत सभागृहासमोर ठेवली. ही प्रवृत्ती राज्याच्या पशुधन व्यवस्थेसाठी धोकादायक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
आमदार पिंपळे यांनी सरकारकडे तीन प्रमुख मागण्या मांडल्या,दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दरमहा ५ क्विंटल ढेप अर्ध्या किमतीत किंवा अनुदानावर उपलब्ध करून द्यावी.
पीकेव्ही (PKV) हरभऱ्याचे कुटार सवलतीच्या दरात शेतकऱ्यांना द्यावे. लहान (‘चिल्लर’) दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर ५ ते ७ रुपये थेट अनुदान द्यावे. सध्या डेअरी चालकांमार्फत अनुदान त्यांच्या हाती पोहोचत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
“दूध उत्पादक शेतकरी जगला, तरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकेल,” असा विश्वास व्यक्त करत शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी आपली लढाई विधानसभेत सुरूच राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या मागण्यांवर सरकार कोणती ठोस पावले उचलते, याकडे राज्यातील लाखो दूध उत्पादकांचे लक्ष लागले आहे.