नारायण राणेंना बसला दणका
१९९८ च्या ' रिची रिच सोसायटी' प्रकरणी दिले महत्त्वाचे निर्देश
दिल्ली : भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी शपथ घेतल्यानंतर पहिलाच निकाल महाराष्ट्रातील एका प्रकरणावर दिला आहे. या निकालामुळे भाजपचे खासदार नारायण राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. १९९८ साली युती सरकार असताना नारायण राणे हे महसूल मंत्री होते. यावेळी त्यांनी पुण्यातील वन विभागाची ३० एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी हा निर्णय रद्द केला आहे. त्यामुळे नारायण राणे यांना दणका बसला आहे.
भारताचे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी दिलेला पहिला निकाल पुण्यातील वन विभागाच्या जमिनीशी संबंधित होता. कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपये मूल्यमान असलेली 30 एकर जमीन एका बिल्डरला देण्याचा निर्णय हा राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी आणि खासगी बिल्डर यांच्यातील साटेलोटे संबंधाचे ठळक उदाहरण असल्याचे त्यांनी या निकालात नमूद केले.
या जमिनीवर 'रिची रिच' नावाची गृहनिर्माण सोसायटी उभारण्यासाठी जमीन बिल्डरला देण्यात आली होती. यासाठी पुरातत्व खात्याच्या नोंदींमध्ये जाणीवपूर्वक बदल करण्यात आले होते. या सगळ्या प्रकाराचा पर्दाफाश झाल्यानंतर, सरन्यायाधीश गवई यांनी या व्यवहारातील सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवत ती जमीन पुन्हा वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय दिला.