अमरावती : अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या नागरिकांना मुख्‍य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ज्या विभागांवर योजना राबविण्याची जबाबदारी आहे, त्यांनी मागासवर्गीयांच्या विकासासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन अनुसूचित जाती जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ यांनी केले.
येथील विश्रामगृहात अडसूळ यांनी समाज कल्याण आणि आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेतला. यावेळी प्रादेशिक उपायुक्त सुनिल वारे, उपायुक्त जया राऊत, सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर आदी उपस्थित होते.
अडसूळ यांनी ॲक्ट्रॉसिटी कायदा, रमाई आवास, विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, स्वाधार योजना, विद्यावेतन, सबळीकरण योजना, कन्यादान योजना, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत मिळणारा निधी, जाती पडताळणी आदींबाबत आढावा घेतला. मागासवर्गीयांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांमध्ये अडचणी आल्यास आयोगाच्या माध्यमातून त्यावर मार्ग काढण्यात येईल. आवश्यक असलेल्या ठिकाणी पाठपुरावा करून न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. शासकीय योजनांचा लाभ गरजूंना मिळाल्यास सामाजिक स्तर उंचावण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे तक्रारीच्या प्रकरणी तात्काळ कार्यवाही होणे गरजेचे आहे.
शहरी भागातील मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या घरकुल योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी योग्य ते निर्देश देण्यात येतील. तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी सादर करण्यासाठी मुदतवाढीसाठी प्रयत्न करण्यात येतील. वसतीगृहाचा लाभ मिळाला नसल्यास त्यांना स्वाधार योजनेचा लाभ देण्यात येतो. अशा विद्यार्थ्यांना वेळेवर लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक ते पावले उचलण्यात येतील. शासकीय यंत्रणांना अधिकार प्राप्त असतात. या अधिकाराचा उपयोग अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन अडसूळ यांनी केले.