उदगीर / प्रतिनिधी : राज्यात विविध नोंदणीकृत सामाजिक संस्थांनी शासनाच्या सोयी-सुविधा आणि कोट्यावधी रुपयांच्या जमिनी मिळवून बलाढ्य हॉस्पिटल निर्माण केली आहेत. सामाजिक संस्थांची रुग्णालये किंवा धर्मादाय रुग्णालये ही कोणी एका व्यक्तीच्या मालकीची नव्हे तर जनतेची संपत्ती आहे. त्यावर सरकारचा 'अंकुश' आहे. मात्र गरीब रुग्णांना यामध्ये मोफत उपचार देण्यास धर्मादाय रुग्णालयाचे प्रशासन नेहमीच टाळाटाळ करताना दिसते. बऱ्याचदा गरीबावर उपचार करण्यास असमर्थ असल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झालेल्या आहेत, मात्र सर्वसामान्य गरीब रुग्णाला मोफत उपचार देण्याच्या लढाईमध्ये आता शासन लक्ष घालत असून 'दर्जेदार उपचार मिळवणे' हा गरीब रुग्णाचा मूलभूत हक्क आहे, असे प्रतिपादन मंत्रालयीन राज्यस्तरीय विशेष वैद्यकीय मदत कक्षाचे प्रमुख रामेश्वर नाईक यांनी रुग्ण हक्क परिषदेच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले.
यावेळी धर्मादाय रुग्णालयांच्या मनमानीला आम्ही चाप लावणार असून यापुढे कठोर कारवाई करू, असे देखील रामेश्वर नाईक म्हणाले. याप्रसंगी नाईक यांचा श्री.विठ्ठलाची मूर्ती, शाल, पुस्तके प्रदान करीत रुग्ण हक्क परिषदेच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण, मा.सहा.पोलीस आयुक्त तथा केंद्रीय सल्लागार मिलिंद गायकवाड, मुख्य समन्वयक राजाभाऊ कदम, पुणे शहर अध्यक्षा अपर्णा मारणे - साठ्ये, उपाध्यक्ष आशिष गांधी, केंद्रीय वैद्यकीय सल्लागार डॉ. अमोल देवळेकर, रूग्ण हक्क परिषदेचे लातूर जिल्हाअध्यक्ष तथा ग्राहक संरक्षण परिषदेचे शासननियुक्त अशासकीय सदस्य तसेच ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र राज्य लातूर जिल्हासंघटक बालासाहेब गोविंदराव शिंदे अतनूरकर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले की, सर्वच धर्मादाय रुग्णालयांकडे करोडो रुपये मोफत उपचारांकरिताचा निधी शिल्लक आहे. मात्र मोफत उपचार करण्यासाठी आमच्याकडे कोणताही निधी नाही, असे सांगून धर्मदाय रुग्णालये सर्वसामान्य नागरिकांना उपचार नाकारून अनेक रुग्णांचा बळी घेत आहेत. यामध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी विधी व न्याय मंत्रालया अंतर्गत मंत्रालयीन विशेष वैद्यकीय मदत कक्ष प्रभावी उपाय योजनांची अंमलबजावणी करीत आहेत, ही समाधानाची बाब आहे.