अनिल बंगाळे विशेष प्रतिनिधी
नांदेड,किनवट : महाराष्ट्र शासनाने 26 जानेवारी रोजी काढलेले राजपत्र अधिसुचनेचे सगेसोयरे बाबत विशेष अधिवेशन बोलावून कायद्यात रूपांतर करण्याविषयी सगेसोयऱ्यांच्या संदर्भात अधिक स्पष्टता कधी आणणार?
सरकारवर अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करत मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवार (दि.१०) पासून आपल्या आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. आरक्षण हे मराठा समाजाच्या जीवनमरणाचा प्रश्न आहे.
त्यामुळे आता मराठ्यांशी दगाफटका करू नका,तत्काळ आरक्षण संदर्भातील कारवाही करावी यासह अन्य मागण्यासाठी उपोषण सुरू केले आहे. उपोषणाला पाठिंबा म्हणून किनवट तालुका 15 फेब्रुवारी रोजी कडकडीत बंद ठेवण्यात आला आहे.
शहरातील बाजारपेठ सकाळपासून कडकडीत बंद करण्यात आली असून, शाळा, महाविद्यालयातील विद्यार्थी उपस्थितीवर देखील या बंदचा परिणाम झाला आहे.
सकल मराठा समाजाच्या वतीने हा बंद पाळण्यात आला आहे.
किनवट तालुक्याच्या वतीने मराठा योद्धा मनोज जरांगे-पाटील यांच्या उपोषणाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी हा बंद पाळण्यात आला असून, बुधवारी याबद्दलची माहिती देण्यात आली होती.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे- पाटील यांनी आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा एकदा उपोषण सुरू केले आहे.
या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी सकल मराठा समाजाच्या वतीने किनवट शहर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या बंदला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. जागोजागी पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तालुक्यातील अत्यावश्यक सेवा वगळून सर्व व्यापारी बांधवांनी या बंदमध्ये सहभागी व्हावे असे आवाहन मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आले होते.
आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवून आपल्या बंदमध्ये सहभाग नोंदवावा व आपल्या तालुक्याचे परंपरेनुसार शांततामय मार्गाने हा बंद सर्वांनी यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आजचा सहावा दिवस आहे.त्यांची प्रकृती खालावल्याने किनवट तालुक्यातील मराठा समाज भावनिक मोडवर आहे. बुधवारी दिवसभर सकल मराठा समाजाने शोशल मीडियावर पोस्ट टाकून पाठिंबा म्हणून किनवट तालुका बंद ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.
त्याला पाठिंबा देत शहरातील व्यापाऱ्यांनी बंदला उत्स्फूर्त पाठिंबा देत कडकडीत बंद पाळला.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मनोज जरांगे यांनी आंतरवाली सराटी येथे पुन्हा आमरण उपोषणाला सुरुवात केली.
कुणबी नोंदी, प्रमाणपत्र तसेच सगेसोयऱ्यांच्या संदर्भातील अध्यादेश यावरून सरकारवर टीकेची झोड उठवली.
राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय पहाटे बदलतो, मग मराठा आरक्षणाच्या निर्णयालाच का वेळ लागतो, असा सवालही उपस्थित केला आहे.