४८ तासांपेक्षा अधिक न्यायालयीन कोठडी म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्याचे आपोआप निलंबन; स्वतंत्र आदेशाची गरज नाही!
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; बिहारमधील लाचखोरी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निरीक्षण
नवी दिल्ली : सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला अटक झाल्यानंतर तो ४८ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यास, संबंधित सेवा नियमांनुसार त्याला निलंबित (डीम्ड सस्पेंशन) मानले जाते. यासाठी स्वतंत्र निलंबन आदेश काढण्याची आवश्यकता नसते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
बिहारमधील समस्तीपूर येथील सदर रुग्णालयाचे व्यवस्थापक तथा प्रशासक विश्वजीत सिंह यांच्याशी संबंधित लाचखोरीच्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. संबंधित अधिकाऱ्यावर कंत्राटी कर्मचाऱ्याचे ३६ हजार ४२१ रुपयांचे वेतन मंजूर करण्यासाठी ४ हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात त्यांना अटक झाल्यानंतर जवळपास १५ दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागले होते.
या प्रकरणात सत्र न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्याला जामीन मंजूर केला होता. मात्र, पाटणा उच्च न्यायालयाने हा जामीन रद्द केला. त्याविरोधात संबंधित अधिकाऱ्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करून सत्र न्यायालयाने दिलेला जामीन पुन्हा बहाल केला.
त्याच रुग्णालयात त्याच पदावर नियुक्तीवर नाराजी
सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर आणखी एक महत्त्वाची बाब आली. संबंधित अधिकाऱ्याला अटकेनंतर निलंबित करण्यात आले होते; मात्र नंतर निलंबन मागे घेऊन त्यांना पुन्हा त्याच रुग्णालयात त्याच पदावर नियुक्त करण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाची राज्य सरकारने तातडीने दखल घेऊन कायद्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
लाचेची रक्कम कमी असणे हा जामीन रद्द करण्याचा आधार नाही
न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, केवळ लाचेची रक्कम कमी आहे म्हणून जामीन रद्द करणे योग्य ठरत नाही. जामीन देताना किंवा रद्द करताना गुन्ह्याचे गांभीर्य, संभाव्य शिक्षा, आरोपीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आणि प्रकरणातील वस्तुस्थिती यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अटक, न्यायालयीन कोठडी आणि निलंबनासंदर्भातील सेवा नियमांचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी संबंधित कर्मचाऱ्याला लागू असलेल्या सेवा नियमांनुसार होणे आवश्यक आहे.