अन्यायकारक नियम बाजूला करून तात्काळ दारू दुकाने बंद करा; अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण
विशेष प्रतिनिधी प्रदिपकुमार सावते
श्रीक्षेत्र माहूर |
माहूर तालुक्यातील ग्रामपंचायत वझरा शे.फ. येथील दारू दुकाने बंद करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता तीव्र स्वरूप आले आहे. विशेष महिला ग्रामसभेच्या ठरावानंतर महिलांच्या सह्यांची शासकीय पातळीवर प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली. मात्र, पडताळणी होऊनही दारू दुकाने बंद न झाल्याने वझरा शे.फ. येथील महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय व राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालय, नांदेड येथे धडक देत निवेदन सादर केले. मागणी मान्य न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा महिलांनी दिला आहे.
निवेदनानुसार, वझरा शे.फ. आणि अजनी ही दोन स्वतंत्र महसुली गावे असून त्यांच्यात सुमारे तीन किलोमीटरचे अंतर आहे. वझरा शे.फ. गावाची लोकसंख्या सुमारे १३०० असून गावात दोन शासनमान्य बिअर बार व रेस्टॉरंट तसेच एक बिअर शॉपी सुरू असल्याचे महिलांनी निवेदनात नमूद केले आहे.
दारू विक्रीमुळे गावातील महिलांना व नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाच्या पार्श्वभूमीवर १४ जुलै २०२६ रोजी विशेष महिला ग्रामसभा घेऊन दारूबंदीचा ठराव बहुमताने मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर १६ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी, नांदेड आणि अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नांदेड यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले.
दरम्यान, १६ ऑगस्ट २०२६ रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नांदेड यांच्यामार्फत वझरा शे.फ. येथील मतदार यादीतील महिलांच्या सह्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करण्यात आली. या प्रक्रियेत ३२५ महिलांपैकी २९९ महिलांच्या सह्या वैध ठरल्याचा दावा महिलांनी केला असून त्याची नोंद शासकीय दप्तरी झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
महिलांनी पुढे म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विविध न्यायनिर्णयांच्या अनुषंगाने, दोन महसुली गावे एकाच गट ग्रामपंचायतीत असली तरी दारूचे दुकान ज्या महसुली गावाच्या हद्दीत आहे, त्या गावातील महिला मतदारांच्या मताला प्राधान्य मिळणे आवश्यक असल्याची त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे अजनी गावातील मतदारांचा सहभाग करून वझरा शे.फ. येथील दारूबंदीच्या प्रक्रियेवर परिणाम करू नये, अशी मागणी महिलांनी केली आहे.
गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून ग्रामसभा ठराव, सह्यांची पडताळणी आणि जनजागृतीच्या माध्यमातून शांततापूर्ण व लोकशाही मार्गाने आंदोलन सुरू असल्याचे महिलांनी सांगितले. प्रशासनाने २९९ पडताळणी झालेल्या महिलांच्या मागणीचा विचार न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
मागणी मान्य न झाल्यास नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण, धरणे आंदोलन आणि चक्का जाम आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे. आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महिलांच्या स्वाक्षऱ्यांसह हे निवेदन जिल्हाधिकारी, नांदेड तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, नांदेड यांना सादर करण्यात आले आहे.