मराठवाडा संपादक -अनिल बंगाळे ,मो.70388 22361
माहूर: अनुसूचित जाती (एससी) प्रवर्गातील मातंग समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लहुजी शक्ती सेनेच्या वतीने एससी आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून जातीनिहाय लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची टक्केवारी निश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. हे निवेदन तहसीलदार माहूर यांच्या मार्फत सदस्य सचिव तथा महासंचालक, बार्टी, सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्याकडे पाठविण्यात आले.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर राज्यात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात ५९ हून अधिक पोटजातींचा समावेश असून, गेल्या अनेक दशकांपासून आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्याच जातींना मोठ्या प्रमाणात मिळत असल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी अनेक अति-मागास आणि अल्पसंख्याक जाती विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिल्या आहेत.
सर्व घटकांना समान संधी मिळावी यासाठी एससी प्रवर्गाचे ए, बी, सी, डी अशा गटांमध्ये वर्गीकरण करून आरक्षणाची टक्केवारी संबंधित जातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विभागून देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे अति-मागास आणि वंचित समाजघटकांना सरकारी नोकऱ्या तसेच उच्च शिक्षणामध्ये न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
शासनाने नियुक्त केलेल्या समितीने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून एससी उपवर्गीकरणाच्या बाजूने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
या निवेदनावर लहुजी शक्ती सेनेचे तालुका अध्यक्ष देवानंद भांडवले यांच्यासह शिवाजी जोगदंडे, अतुल खानजोडे, मिलिंद चांदणे, दत्ता आठवले, आतिश काळे, सतीश उमाप, शेकन्ना गुंडावार, गणपत मस्के आदींसह समाजबांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.