उपसंपादक संतोष भालेराव
परतवाडा -: मेळघाट वन्यजीव विभाग, परतवाडा येथील विभागीय वन अधिकारी कार्यालयाचा कारभार सध्या पूर्णपणेन ढिसाळ व निष्काळजीपणाचा असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांना पारदर्शकता देण्यासाठी असलेला माहिती अधिकार कायदाच या कार्यालयात अक्षरशः गुंडाळून ठेवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.
अर्जदाराने दिनांक २६ डिसेंबर २०२५ रोजी संबंधित कार्यालयात अत्यंत गंभीर व सार्वजनिक सुरक्षेशी निगडित विषयावर माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज सादर केला होता. हा अर्ज कार्यालय चालू असलेल्या धोकादायक व जीर्ण अवस्थेतील इमारतीसंदर्भात माहिती मिळवण्यासाठी करण्यात आला होता. मात्र, या अर्जावर कारवाई करण्याऐवजी कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक भूषण गुलाबराव भगत यांनी तब्बल तीन महिन्यांनंतर केवळ एक पानाचे उत्तर देऊन आपली जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न केला.
त्या उत्तरात संबंधित माहिती त्यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसून ती मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, गुगामल वन्यजीव विभाग, चिखलदरा यांच्या अखत्यारीत येते, असे सांगण्यात आले आहे. परंतु, माहिती अधिकार कायद्यानुसार अर्ज चुकीच्या विभागाकडे गेल्यास संबंधित अधिकाऱ्याने तो अर्ज योग्य विभागाकडे वर्ग करणे ही त्याची कायदेशीर जबाबदारी असते. मात्र, ही मूलभूत प्रक्रिया देखील पाळली गेली नाही.
प्रथम अपीलही धूळखात
विहित कालावधीत माहिती न मिळाल्याने अर्जदाराने त्याच कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे नियमाप्रमाणे प्रथम अपील देखील दाखल केले होते. मात्र, अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे, दोन महिन्यांनंतरही या अपीलवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, इतकेच नव्हे तर ते अपील उघडून पाहण्याचीही तसदी घेतलेली नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.
यामुळे प्रशासनाची उदासीनता स्पष्ट होत असून, “इमारत पडून जीव गेले तरी चालतील, पण आम्ही माहिती देणार नाही आणि दुरुस्ती करणार नाही,” अशी संतापजनक व निष्काळजी भूमिका संबंधित विभागाने घेतल्याची भावना नागरिकांमध्ये तीव्र होत आहे.
धक्कादायक त्रुटी – भविष्यातील तारीख नमूद!
या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक गंभीर व हास्यास्पद बाब समोर आली आहे. अर्जदाराने प्रत्यक्षात २६/१२/२०२५ रोजी अर्ज दाखल केला असताना, संबंधित कार्यालयाने दिलेल्या पत्रावर अर्जाची तारीख चक्क २६/१२/२०२६ अशी नमूद करण्यात आली आहे.
म्हणजेच, अद्याप येण्यासाठी सुमारे ९ महिन्यांचा कालावधी बाकी असलेली भविष्यातील तारीख दाखवून कागदपत्रांची नोंद करण्यात आली आहे. ही चूक केवळ निष्काळजीपणाच नव्हे तर संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेच्या गंभीर बेफिकीरीचे द्योतक असल्याचे मानले जात आहे.
धोकादायक इमारतीत सुरू कार्यालय
सदर कार्यालय ज्या इमारतीत चालू आहे, तिची अवस्था अत्यंत भीषण व जीवघेणीन असल्याचे समोर आले आहे:
इमारतीच्या भिंतींना मोठमोठे तडे गेलेले आहेत
छताचा स्लॅब अनेक ठिकाणी उघडा पडलेला आहे
कोणत्याही क्षणी ढासळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे
विद्युत यंत्रणा पूर्णपणे जीर्ण व धोकादायक स्थितीत आहे
अशा परिस्थितीतही अधिकारी व कर्मचारी याच इमारतीत काम करत असून, नागरिकांचेही ये-जा सुरू आहे. कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहे.
*माहिती अधिकाराचा उघड अवमान*
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्जावर ३० दिवसांत उत्तर देणे बंधनकारक असताना, तब्बल तीन महिने लावून अपुरे उत्तर देणे, त्यानंतर प्रथम अपीलकडेही पूर्णपणे दुर्लक्ष करणे, आणि कागदपत्रांमध्ये अशा प्रकारच्या गंभीर त्रुटी ठेवणे – हे सर्व मिळून माहिती अधिकार कायद्याचा उघड अवमान असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
यामुळे संबंधित जनमाहिती अधिकारी तथा कार्यालय अधीक्षक भूषण गुलाबराव भगत यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यांच्या सोबत या विषयावर बोलण्यासाठी आफिस मधे गेलो असता कार्यालयीन वेळेत ते हजर नव्हते कर्मचारी सांगतात की ते दररोज अमरावती वरून येजा करतात.
नागरिकांत संताप
या संपूर्ण प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. माहिती अधिकार कायदा हा पारदर्शकता व जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी असताना, त्यालाच पायदळी तुडवण्याचा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला जात आहे.
कारवाईची मागणी
संबंधित अधिकाऱ्यावर तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी.
माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करावी.
प्रथम अपीलवर तातडीने निर्णय घ्यावा
धोकादायक इमारतीत चालणारे कार्यालय तात्काळ सुरक्षित ठिकाणी हलवावे
इमारतीची तांत्रिक तपासणी करून अहवाल सार्वजनिक करावा.
एकूणच, मेळघाट वन्यजीव विभागाच्या या भोंगळ व बेफिकीर कारभारामुळे प्रशासनाची निष्क्रियता पुन्हा एकदा उघड झाली असून, आता वरिष्ठ स्तरावरून तातडीने हस्तक्षेप होणे अत्यावश्यक बनले आहे.