शेतकरी नेते शरद जोशी व स्वामिनाथन आयोगाचे सर्वेसर्वा श्री स्वामिनाथन हेच शेतकऱ्यांचे खरे अर्थशास्त्रज्ञ होते परंतू मागील शेतकरी पिढीने या दोन युग पुरुषांना समजून न घेतल्याने आज शेतकरी, शेतमजूर यांचेवर मोठे संकट आले आहे. वेळीच शेतकरीवर्गामधून जातीपातीचे राजकारण व पुढाऱ्यांचे लाचांरपन हा प्रयोग केला नसता तर भारत आज खराखुरा कृषी प्रधान देश म्हणून ओळखल्या गेला असता.१९७७ पासुन योग्य प्रकारे शेतकऱ्यांना आर्थिक मार्गदर्शन करणारे शेतकरी नेते शरद जोशी, भारताला अन्न धान्याचे उत्पादन वाढीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारे शेतकऱ्यांना आर्थिक उत्पन्नाची हमी देणारे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्ववलंबन बनविणारे स्वामिनाथन हे दोनच खरे शेतकऱ्यांचे पंचप्राण होते. आज दोघेही आपापल्या सोडून गेले आहेत मात्र आज शेतकरी युवकांनी त्यांचं अवलोकन करणे खूप महत्वाचे व गरजेचे आहे. नाहीतर पुढील पिढी आपल्याला माफ करणार नाही.
गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आजचे पंतप्रधान मोदीजी यांनी श्री स्वामिनाथन जीवनावर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक केलेल्या कामगिरीवर २०१९ ला दोन पुस्तकं सुद्धा लिहिली होती, व प्रकाशित सुद्धा केली होती परंतु त्या पद्धतीने, स्वामिनाथन आयोगाची शिफारस करून, मान्यता द्यावी लागत होती. तेव्हा कोठे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च व्यतिरिक्त ५० टक्के नफा हे मोदींजीचे बोलल्याप्रमाणे दिलेला शब्द व नारा अमलात आला असता. व शेतकरी युवक संघटीत होऊन मोदीजी यांचे धोरणावर खूष झाला असता. परंतु तसे न करता मोदीजी फक्त शहर, महानगर यांचेच साम्राज्य उभे करण्यास वेळ देताना दिसत आहेत. खेडे भकास केले आहेत. टते स्वतः फक्तं,जात, पात, धर्म पंथ, यावरच भर देणारे आहेत व आपल राजकारण टिकाऊ व मजबूत करीत आहेत. वाढती बेरोजगारी, शिक्षण व्यवस्थेतील काहीही बदल केला नाही. आणि कोणतेही सरकार हेच धोरण राबविताना दिसत आहे, यामधे तिळमात्र शंका नाही. तशी तरतुजच या राजकीय पक्षांनी करून ठेवली आहे. महानगरातील मतदार व ग्रामीण भागातील काही जातीपातीला महत्व देणारा, राजकीय पक्षांचें झेंडे उचलणारा दादासाहेब, काकासाहेबांची उपमा देणारा व्यसनाधीन बनविलेला युवक हा काहीं प्रमाणात असलेला मतदार त्यांना विजयी करण्याकरिता पुरेसा आहे.
सरकारवर नाराज असलेला ग्रामीण भागातील मतदार यांचं त्यांना काहीं देणेघेणे नाही . आता आपल्याला खरोखरच भारतात हरितक्रांती आणायची असेल तर सुशिक्षित शेतकरी युवक संघटीत झाल्याशिवाय व राजकारणात उतरावे लागेल आता दुसरा पर्याय नाही. लोकशाही मध्ये राजकीय घराण्याला तोडीस तोड द्यायची असेल तर ही संधी आपल्याला उपलब्ध करायची आहे. तसे राज्य घटनेने आपल्याला अधिकार दिलेले आहेत . आता योग्य वेळ आहे विधानसभेत आपले शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून किमान दहा सदस्य पाठविण्याची त्यासाठी आपणास विनंती आहे की एकजुटीने प्रयत्न करा. नुकत्याच झालेले लोकसभेचे कामकाज तहकूब करून चालु अधिवेशनात एकाच वेळी १४३ खासदारांना निलंबीत केल्या जाते, व दुसऱ्याच दिवशी मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक अधिकारी विधेयक २९२३ मंजूर करतात म्हणजे लोकसभेचे पटलावर विरोधी पक्षाची काहीही गरज नाही हि एक प्रकारची हुकूमशाही नाही का . आणि हीच परंपरा मागेपुढे कोणताही राजकीय पक्ष वापरू शकतो म्हणजे,,हम करेसो कायदा.. एकतर्फी निर्णय घ्यायला मोकळे,, असे जर चालु राहीले तर आपली एकजूट व होणाऱ्या अत्याचाराला आंदोलनाला काहीही महत्व राहणार नाही. सर्वच पक्ष एकाच माळेचे मणी आहेत कोणत्याही पक्षाचे सरकारवर आता विश्वास ठेऊ नका. आता नुकतेच झालेले नागपुर अधिवेशनात आपण बघितलेच आहे की बहुतांश आमदार शेतकरीवर्गामधून आहेत परंतू अपक्ष आमदार बच्चुभाऊ कडू साहेब सोडले तर एकाही आमदाराने शेती आणि शेतकरी युवक हा शब्द व प्रश्न कुणी उच्चारला नाही व त्यांनी कोणत्याही पक्षाचा व नेत्यांचा मुलाजा ठेवला नाही.
बच्चुभाऊ चे सोबतीला आपण एकजुटीने किमान दहा सदस्य पाठविण्याची तरतुद आपल्याला करावीच लागेल तरच प्रगती होइल व शेती व शेती वाचेल हे गांभीर्याने लक्षांत घ्यायला हवे . शासन व प्रशासन काय बोलत हे त्यांनाही त्याचं बोललेले शब्द लक्षात राहत नाहीत. दुधासाठी १९ जूनच्या जी. आर मध्ये जो दर ठरविला होता तोच दर ७ वर्षनंतर कायम राहत असेल, दूध उत्पादकांनी वाढलेला खर्च कोठून काढावा . दूध संघाच्या नागपुर येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत दुधाचे अनुदान दोन महिन्यांचे देण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतू वेळेवर फक्त एक महिन्यांचे अनुदान मंजुर केले म्हणजे ही योजना फक्त ११ जानेवारी ते २ फ्रेब्रुवारी पर्यंतच मर्यादित आहे असे सरकार व प्रशासन आपल्या शेतकरीवर्गासोबत व्यवहार करीत असेल तर शेतकरी युवक व युवतींनो जागे व्हा ही आजची वेळ वाया जाऊ देऊ नका. प्रिया लोडम.(पाटील) रयत क्रांती संघटना माजी प्रदेशाध्यक्षा