जे खोके घेऊन ओके झाले!
पण तरुणांच्या रोजगाराचे काय..?
अमरावती: २६ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० वाजता रोजगार आंदोलन अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर होणार असल्याची घोषणा आज दि. २३ नोव्हेंबर रोजी संयुक्त रोजगार आंदोलन समिती ने पत्रकार परिषद घेवून माहीती दिली व बेरोजगारीचे चटके लागणा-या प्रत्येकाने या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहनही करण्यात आले. देशातील रिक्त ६० लाख पदे भरणे, बेरोजगारांना प्रति महिना १० हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देणे, राज्यातील सर्व पदे आउटसोर्सिंग पद्धतीने न भरता सरळ सेवा भरती किंवा MPSC मार्फत भरणे, राष्ट्रीय रोजगार नीति कायदा संसद मध्ये पारित करणे आणि बेरोजगार तरुणांना उद्योग सुरु करण्यासाठी MIDC मधील खाली प्लाट देणे अशा अनेक मागण्या घेऊन देशातील ५०० ठिकाणी एकाच वेळी हे आंदोलन लोकशाही मार्गाने होणार आहे.
"राज्यातील तीन लाख पदे सरळसेवा भरती न करता आउटसोर्सिग ने भर्ती राज्यसरकार करत आहेत. या ठेका पद्धती-आउटसोर्सिंग पद्धतीला विरोध असेल तर हिवाळी अधिवेशनात स्थानिक आमदारांनी ह्या बाबत आवाज उचलण्याची ग्वाही द्यावी व अमरावती महानगरपालिकेतील सर्व रिक्त पदभरती सरळ सेवा भरतीने करावी यासाठी सर्व आमदार खासदार यांनी ही समस्या गंभीरतेने घ्यावी अन्यथा संयुक्त रोजगार आंदोलन समिती येणाऱ्या काळात प्रत्येकाच्या घरचा घेराव घालेल, असा इशारा ही मा. किरण गुडधे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला."
बारावी, डिप्लोमा, पदवीधर पर्यंतचे शिक्षण खूप कष्टाने केलेले अनेक युवक असुन नोकरीच्या शोधात भटकंती करत आहेत, अनेक सुशिक्षित बेरोजगारांची फौज तयार झाली आहे अशा परिस्थितीत तरुणांची स्वयंरोजगाराकडे वाटचाल सुरू असतांना राष्ट्रीयकृत बँक व्यवस्थापन मनमानी पद्धतीने प्रस्तावित लोकांना कमिशन तत्त्वावर कर्ज वाटपाचे धोरण अवलंबले आहे.
त्यामुळे गरजूंना कर्ज मिळणे कठीण झाले आहे या सोबतच मानसिक समस्यांनाही सामोरे जावे लागत आहे या बँक व्यवस्थापककडे तक्रार करण्याची सोय नाही या दिशेने राज्य सरकार व केंद्र सरकारने गांभीरणे लक्ष देऊन सुशिक्षित बेरोजगारांना सलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करावी तसेच MIDC मधील दोन वर्षात ज्यांनी उद्योग उभारणी केली नाही अशांचे खाली प्लाट MIDC ने वापस घेवुन दर दोन महिन्यांत नियमितपणे खाली प्लांट चा लिलाव सरळ पद्धतीने करुन होतकरू बेरोजगार तरुणांना हे प्लांट उपलब्ध करून द्यावे.
शिक्षण व आरोग्य विभागातील सर्व पदे त्वरित भरावी. सामान्य जनतेला शिक्षणापासून व चांगल्या आरोग्य सुविधेपासुन वंचित ठेवण्याचे काम सरकारने करु नये. पाच वर्षांपूर्वी राज्यात वस्त्रोद्योगाचे जाळे विणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता तसेच या क्षेत्रात ४० हजार कोटीची गुंतवणूक करुन विदर्भातील ११ जिल्ह्यात पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
परंतु अद्याप याबाबत कोणतेही हालचाली सरकारने केलेल्या दिसत नाहीत.
१६ ऑगस्ट २०२२ रोजी दिल्ली येथे, २६ नोव्हेंबर रोजी संपुर्ण देशात देशव्यापी रोजगार आंदोलन होत असुन येणाऱ्या काळात केंद्र व राज्य सरकारने वरील मागण्या मान्य न केल्यास नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात बेरोजगारांचा मोर्चा ही काढण्यात येणार आहे.
पत्रकार परिषदेत किरण गुडधे, धनंजय देशमुख, हरिश मेश्राम, दिपक मेटांगे, राहुल चव्हाण, डॉ. रोशन अर्डक, मो. शफी सौदागर, विनोद गाडे, शितल गजभिये, ललिता तायडे, सरला गडलिंग, वर्षा आकोडे, नारायण थोरात, नारायण चव्हाण, नरेश आठवले, अमित गावंडे, आदी अनेक संयुक्त रोजगार आंदोलन समिती चे सदस्य उपस्थित होते.