विद्यार्थ्यांना घरून अन्न आणावे लागत असल्याची तक्रार; अन्नविषबाधा झाल्यास जबाबदार कोण? प्रशासनाकडे सविस्तर अहवालाची मागणी
चिखलदरा | अमरावती : पंचायत समिती चिखलदरा अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा, कोहाना येथील विद्यार्थ्यांना पोषण आहारासाठी घरून अन्न आणावे लागत असल्याच्या तक्रारीने आता गंभीर स्वरूप घेतले आहे.
या प्रकरणी दलित पँथरचे जिल्हाध्यक्ष प्रेम थोमस आणि इंडियन जनर्लिष्ट असोसिएशन जिल्हा सचिव देवेंद्र भोंडे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), गटविकास अधिकारी आणि गटशिक्षणाधिकारी यांच्याकडे तक्रार दाखल करून संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, ग्रामीण भागातील बहुतांश विद्यार्थी शेतकरी व मजूर कुटुंबातील आहेत. अनेक पालक रोजगारासाठी दिवसभर घराबाहेर असतात. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्यांनी घरून तयार केलेले अन्न शाळेत आणावे लागत असल्यास त्या अन्नाची स्वच्छता, साठवणूक आणि सुरक्षितता याबाबत प्रश्न निर्माण होतात.
अन्नविषबाधा झाली तर जबाबदार कोण..?
“उद्या एखाद्या विद्यार्थ्याने घरून आणलेल्या अन्नामुळे अन्नविषबाधा झाली, तर विद्यार्थ्याच्या आरोग्याला झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी कोणाची राहणार? केवळ आई-वडिलांवर जबाबदारी ढकलणे योग्य आहे का?” असा सवाल प्रेम थोमस यांनी तक्रारीत उपस्थित केला आहे.
शाळेतील शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची अशा परिस्थितीत जबाबदारी काय, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
१४ मुद्द्यांवर चौकशीची मागणी
तक्रारीत विद्यार्थ्यांना घरून पोषण आहार आणण्याचा निर्णय नेमका कोणी घेतला, त्यासाठी कोणता शासन आदेश किंवा नियम आहे, घरून आणलेल्या अन्नाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी कोणाची आहे, तसेच अन्नविषबाधा झाल्यास वैद्यकीय मदत व पुढील कार्यवाहीची जबाबदारी कोणाची राहणार, याची माहिती मागण्यात आली आहे.
तसेच शाळेतील पोषण आहाराचे स्टॉक रजिस्टर, वितरण नोंदवही व संबंधित अभिलेख तपासण्यात आले आहेत का, शाळेची यापूर्वी कोणत्या अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली, चौकशीसाठी कोणते अधिकारी किंवा पथक नियुक्त केले, तसेच संबंधित शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांवर कोणती कार्यवाही झाली, याचा तपशील मागण्यात आला आहे.
चौकशी झाली असल्यास चौकशी अहवालाची प्रमाणित प्रत देण्यात यावी आणि कार्यवाही झाली नसल्यास त्याचे कारण लेखी स्वरूपात कळवावे, अशी मागणीही तक्रारीत करण्यात आली आहे.
सात दिवसांत प्राथमिक कार्यवाहीची मागणी
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी संबंधित हा गंभीर विषय असल्याने संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी आणि केलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर लेखी अहवाल द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत प्राथमिक कार्यवाही करून माहिती द्यावी, अन्यथा संविधानिक व कायदेशीर मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही प्रेम थोमस यांनी दिला आहे.
आता जिल्हा परिषद प्रशासन आणि पंचायत समिती चिखलदरा शिक्षण विभाग या तक्रारीची दखल घेऊन प्रत्यक्ष चौकशी करणार का? विद्यार्थ्यांना घरून पोषण आहार आणण्याची वेळ का आली? आणि भविष्यात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासन कोणती उपाययोजना करणार? याकडे पालक व नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.